रांची : पंचायत चुनाव को लेकर कुछ जिलों में परीक्ष्यमान (प्रोबेशनरी) उप-समाहर्ताओं को निर्वाची पदाधिकारी बनाया जायेगा. जिलों में उप-समाहर्ताओं की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है. जिलों की ओर से राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष यह समस्या रखी गयी थी. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सहमति दे दी है. इस तरह छठी जेपीएससी के नव नियुक्त उप समाहर्ताओं को तैनात किया जायेगा.
चुनाव को लेकर सभी जिलों ने जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां के लिए कम्युनिकेशन प्लान आयोग को दिया है. सिर्फ गढ़वा, साहिबगंज और धनबाद से प्लान नहीं मिला था. जिलों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र और नेट कनेक्टिविटी से बाहर के क्षेत्रों का हवाला देते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है.
हालांकि केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं मिलने की संभावना से पहले ही अवगत करा दिया गया है, लेकिन पहले से तैनात सुरक्षा बल पूर्व की तरह रहेंगे. कई जिलों की ओर से मतदान केंद्रों के पुर्नस्थापन या संशोधन का प्रस्ताव आयोग को दिया जा रहा है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभी संशोधन कर दिया जायेगा, लेकिन अधिसूचना निर्गत होने के बाद किसी भी मतदान केंद्र को बदलने या संशोधित नहीं किया जायेगा. अति विशेष कारण होने पर ही अपवाद के रूप में इस पर विचार होगा.
आयोग को बोकारो, दुमका, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावां से मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी और डाटा बेस नहीं मिली है. ऐसे में इन जिलों को मतदाता सूची देने को कहा गया है. शेष जिलों ने मतदाता सूची की प्रकाशन की सूचना आयोग को दे दी है.
Posted By: Sameer Oraon
