रांची : ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव कराये जायेंगे़ राज्य को पहले ही बहुत घाटा हुआ है़ राज्य को नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में चुनाव कराना जरूरी है़ गांवों का विकास बाधित हो रहा है़ मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार अध्ययन कर रही है़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मेें दो विकल्प दिये है़ं चुनाव कैसे हो, इसको लेकर सरकार मंथन कर रही है़.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों ने चुनाव कराये है़ं हम देख रहे हैं कि रास्ता क्या है़ यह पूछे जाने पर कि अगर जल्द चुनाव करायेंगे तो बिना ओबीसी आरक्षण का ही चुनाव कराना होगा़ मंत्री श्री आलम ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार कर रहे है़ं.
राज्य में 11 शिड्यूल जिला और 13 नॉन शिड्यूल जिला है़ं शिड्यूल जिला को लेकर विशेष कुछ नहीं करना है़ सरकार को नॉन शिड्यूल जिला में ही आरक्षण को देखना है़ सरकार कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी़ उन्होंने कहा कि पहले ही चुनाव टटले रहे है़ं हम अब इसको फिर से नहीं दुहराना चाहते है़ं राज्य के विकास के लिए पंचायत चुनाव कराना जरूरी है़
रांची. पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर राज्य सरकार तुरंत चुनाव कराती है, तो आरक्षण का प्रावधान हटाना होगा़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं, तो ट्रिपट टेस्ट का फॉर्मूला अपनाना होगा़ इसके लिए सरकार कोे ओबीसी का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना होगा़.
इसके लिए राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी होगी़ ओबीसी को आरक्षण देते हुए चुनाव कराने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा़ वहीं अगर सरकार जल्द चुनाव कराना चाहती है, तो फिलहाल ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पायेगा़ हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने यह नहीं कहा कि इस मुद्दे पर सरकार क्या करेगी़ लेकिन सरकार की तैयारी तुरंत चुनाव कराने की है, तो ओबीसी आरक्षण संभव नहीं दिख रहा़
Posted By : Sameer Oraon
