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केंद्र ने पारा शिक्षकों के मानदेय मद में घटायी राशि, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए इन योजनाओं पर दी सहमति

केंद्र सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय मद में 5 प्रतिशत की कटौती की है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2301 करोड़ रुपये स्वीकृत किये. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में हुआ फैसला

रांची : झारखंड को समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए 2301 करोड़ रुपये मिलेंगे. वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. बैठक में बजट पर विचार-विमर्श किया गया. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2301 करोड़ रुपये स्वीकृत किये.

वहीं केंद्र ने पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए दी जानेवाली राशि में पांच फ़ीसदी की कटौती की है. झारखंड शिक्षा परियोजना ने 2500 करोड़ रुपये का बजट जमा किया था. ज्ञात हो कि बजट राशि का 60 फ़ीसदी केंद्र और 40 फ़ीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है.

वर्ष 2021-22 में 2036 करोड़ का था बजट :

वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2036 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था. वित्तीय 2022-23 वर्ष के लिए स्वीकृति किए गए 2301 करोड़ रुपये में 164 करोड़ वर्तमान वित्तीय वर्ष की राशि भी शामिल है. ऐसे में अगले वित्तीय वर्ष में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 2137 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 101 करोड़ रुपये अधिक है.

पारा शिक्षकों के मानदेय मद में पांच फ़ीसदी की कटौती :

रांची. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में पारा शिक्षकों के मानदेय मद में दी जानेवाली राशि में पांच फीसदी की कटौती की है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में पारा शिक्षकों के मानदेय मद के लिए केंद्र ने 878 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. अगले वित्तीय वर्ष में इसमें पांच फ़ीसदी राशि कम दी जाएगी. मानदेय मद में लगभग 44 करोड़ रुपये कम मिलेगा.

आवासीय विद्यालय में कक्षा 10 तक की पढ़ाई :

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अब कक्षा 10 तक की पढ़ाई होगी. केंद्र ने इस पर अपनी सहमति दे दी है.

केंद्र ने इन पर भी दी सहमति

राज्य के 500 विद्यालयों में आइसीटी के तहत कंप्यूटर लैब स्थापित करने

120 स्कूलों में वोकेशनल की पढ़ाई

कक्षा आठ तक में पढ़नेवाले

बच्चों के लिए पोशाक व किताब के लिए राशि.

विद्यालय विकास अनुदान के तहत दी जाने वाली राशि

स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूम बनाने के लिए राशि की मांग

इसके अलावा पूर्व से संचालित अन्य योजनाओं के लिए भी राशि देने को लेकर सहमति दी गयी

Posted By : Sameer Oraon

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