Jharkhand Politics, रांची : झारखंड भाजपा ने उग्रवाद के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है. बीजेपी ने मौजूदा शासन व्यवस्था को जंगल राज करार दिया है. शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बड़ी मेहनत से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था. हमारे शासन काल में उग्रवादी संगठनों राज्य सरकार की कार्रवाई से या तो आत्म समर्पण किया था. लेकिन आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा की घटनाओं ने फिर से अहसास करा दिया कि हमारा झारखंड फिर से जंगलराज की चपेट में आ रहा है.
रवींद्र राय ने दिलायी बीजेपी सरकार की याद
रवींद्र राय ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया वे केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हो गये. उनलोगों के कई कैंप को ध्वस्त हो गये थे. पहाड़ों और जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जाने को मजबूर हुए थे. उन्होंने कहा कि राज्य गठन के पहले बिहार के समय में उग्रवादी झारखंड क्षेत्र में अपनी शरण लेते थे. उस समय राज्य के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे समेत आम आदमी खुलेआम हत्या हो जाती थी.
रवींद्र राय बोले- केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के कारण उग्रवाद से निपटा जा सका
रवींद्र राय ने कहा कि लेवी वसूली तो कॉमन बात थी. लगातार नक्सली बंद के अह्वान से विकास प्रभावित था. लेकिन केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने उग्रवाद से निपटने के लिए कई सार्थक प्रयास किए और उसके अच्छे परिणाम भी निकले. लेकिन आज फिर उस तरह दृश्य का ट्रेलर दिखाई पड़ने लगा है. गांव के आत्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को मजबूर हैं. लोग रात रात भर जाग कर अपने जानमाल की सुरक्षा कर रहे हैं.
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रवींद्र राय ने किस बात की जतायी आशंका
रवींद्र राय ने इस बात की आशंका जतायी है कि कहीं यह सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ग्रामीणों पर कारवाई न कर दें. उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है. राज्य की विधि व्यवस्था के लिए नई सरकार केवल नया छलावा लेकर आई है. वह जनता को सुरक्षा देने के बजाय डरा रही है.
हेमंत सरकार को बताया डरपोक और निकम्मी
रवींद्र राय ने कहा है कि हेमंत सरकार पहली ऐसी निकम्मी और डरपोक सरकार है जिसने राज्य में 24 असुरक्षित सड़कों की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन के स्तर से ऐसी घोषणाएं ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता जगता उदाहरण है. वर्तमान में उग्रवादी बालू घाट, छोटे छोटे माइंस, कोयला, पत्थर से वसूली के लिए फिर से जनता, व्यवसायों को भयभीत कर रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार से कि वे विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करें और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो.
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