राज्य के स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त (मान्यता प्राप्त) हाइस्कूलों व इंटर कॉलेजों की जांच की जायेगी. शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी डीइओ को पत्र भेजा है. जिलों को स्कूल, कॉलेजों की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही संचालित नहीं होनेवाले स्कूल-कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का िनर्देश िदया है.
उन्होंने स्कूल, कॉलेजों में वर्गवार नामांकित विद्यार्थी, निरीक्षण की तिथि को वर्गवार उपस्थित छात्र-छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक व कर्मियों की दैनिक उपस्थिति, स्कूल-कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना व शासी निकाय की नियमित बैठक की जानकारी देने को कहा है.
मोर्चा ने किया विरोध : झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने स्कूल-कॉलेजों की जांच का विरोध किया है. मोर्चा के डॉ रघुनाथ सिंह ने कहा है कि कभी सरकार, तो कभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा वर्ष में छह माह स्कूल-कॉलेजों की जांच की जाती है. इसके अलावा प्रतिवर्ष अनुदान देने के पूर्व स्कूल-कॉलेजों के संसाधन की जांच होती है. इसके बाद फिर से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है.
