झारखंड के 35,442 विद्यालय को भवन मरम्मत के लिए सरकार देगी अनुदान, जानें प्रत्येक को कितना मिलेगा

झारखंड के 35,442 स्कूलों को सरकार अनुदान देगी, प्रथम चरण में 10 हजार सरकारी स्कूलों का चयन किया जायेगा और प्रत्येक विद्यालय को 50 हजार रुपये दिये जाएंगे. क्यों कि भारत सरकार द्वारा दी जानेवाली राशि पर्याप्त नहीं थी और इसी वजह से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है

Jharkhand School News रांची : राज्य के 35,442 सरकारी स्कूलों को तीन वर्ष में राज्य सरकार अपने मद से अनुदान देगी. विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से राशि देने का निर्णय लिया गया है. प्रथम चरण में 10 हजार सरकारी स्कूलों का चयन किया जायेगा. एक विद्यालय को 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. विद्यालय भवन के मरम्मत, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए यह राशि दी जायेगी.

सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा के तहत भारत सरकार द्वारा दी जानेवाली राशि पर्याप्त नहीं थी. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी स्कूलों को अनुदान देने का निर्णय लिया है. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्कूलों के चयन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भेजा जायेगा.

स्कूलों के चयन में वर्तमान में उसकी आवश्यकता व विद्यार्थियों के नामांकन को प्राथमिकता दी जायेगी. इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में हाइस्कूल के लिए योजना शुरू की गयी थी, जिसके तहत 212 स्कूल का चयन किया गया था. अब सभी सरकारी स्कूलों के लिए योजना शुरू की गयी है.

समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलती है राशि

राज्य में सरकारी स्कूलों को वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान दिया जाता है. स्कूलों को न्यूनतम दस हजार व अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान मिलता है. अनुदान राशि का 60 फीसदी भारत सरकार व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्कूलों को अनुदान के लिए 136 करोड़ रुपये दिये गये हैं.

आठ पुस्तकालय किये जायेंगे अपग्रेड

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के आठ अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय को जिला स्तरीय पुस्तकालय में अपग्रेड किया जायेगा. अगले वित्तीय वर्ष में पुस्तकालय निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सभी जिलों के जिला पुस्तकालय को भी सुदृढ़ किया जायेगा. पुस्तकालयों में इ-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जायेगी. इसके अलावा पांच हजार विद्यार्थियों के बैठने की क्षमतावाले स्टडी हॉल का निर्माण होगा. राज्य में वर्तमान में 18 राज्य, प्रमंडल, जिला व अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है.

Posted By: Sameer Oraon