केंद्र सरकार ने आधार नंबर के साथ मांगी रिपोर्ट, तो कम हो गये झारखंड के 5 लाख विद्यार्थी
आशंका है कि पूर्व में स्कूलों के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या अधिक बतायी जाती रही है. इस वर्ष वह पूरी जानकारी मांगे जाने के कारण वह विद्यार्थी का विवरण नहीं दे पाये और लगभग पांच लाख बच्चे कम हो गये.
राज्य के स्कूल और इंटर कॉलेज अपने यहां पढ़नेवाले 12वीं कक्षा तक लगभग पांच लाख बच्चों की जानकारी नहीं दे पाये. भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष जारी होनेवाले ‘यू डायस रिपोर्ट’ के लिए पहली बार विद्यार्थियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गयी है. अब तक विद्यार्थियों की संख्या व उनके कोटि व कक्षा के बारे में पूछा जाता था, जबकि इस वर्ष नाम के साथ पूरी जानकारी मांगी गयी है. भारत सरकार द्वारा इस वर्ष स्कूलों को विद्यार्थियों के नाम के साथ-साथ उनके बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है.
आशंका है कि पूर्व में स्कूलों के द्वारा विद्यार्थियों की संख्या अधिक बतायी जाती रही है. इस वर्ष वह पूरी जानकारी मांगे जाने के कारण वह विद्यार्थी का विवरण नहीं दे पाये और लगभग पांच लाख बच्चे कम हो गये. उल्लेखनीय है कि बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी स्कूलों में किताबें, कॉपी, ड्रेस समेत अन्य मदों में पैसे दिये जाते हैं. मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है.
राज्य भर के स्कूलों व इंटर कॉलेजों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में कक्षा एक से 12वीं तक कुल 74,47,167 बच्चे नामांकित हैं, जो की पिछले वर्ष की तुलना में 5,23,583 कम हैं. स्कूल, कॉलेजों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में कुल 79,70,750 बच्चे नामांकित थे. जिन बच्चों की जानकारी दी गयी है, उनमें भी 1,53,261 बच्चे ऐसे हैं, जिनके बारे में दी गयी जानकारी मापदंड के अनुरूप नहीं है.
जब तक इन बच्चों के बारे में तय मापदंड के अनुरूप पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक इनकी संख्या को भी सही नहीं मना जायेगा. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में दर्जन भर से अधिक पत्र जिलों को लिखा गया है. स्कूल, कॉलेजों को मान्यता समाप्त करने की चेतावनी दी गयी. जानकारी देने के लिए अंतिम मौका 31 अगस्त तक दिया गया है.
40 बिंदुओं पर मांगी गयी जानकारी
भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष देश के सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी जाती है. इसमें स्कूलों में उपलब्ध संसाधन से लेकर शिक्षक व बच्चों की विस्तृत जानकारी दी जाती है. असके आधार पर केंद्र सरकार देश के सभी राज्य की स्कूली शिक्षा में स्थिति पर रिपोर्ट जारी करती है. इसमें बच्चों के नाम, बैंक खाता, आधार संख्या, कोटि, माता-पिता का नाम, पिछली कक्षा के प्राप्तांक समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती है.
वर्ष 2021-22 में कुल नामांकन
79,70,750
वर्ष 2022-23 में दी गयी जानकारी
74,47,167
आठ माह से स्कूलों से मांगी जा रही विद्यार्थियों की रिपोर्ट
जिलावार नामांकन में अंतर
जिला 2021-22 2022-23
रांची 733752 684982
चतरा 285669 263859
धनबाद 535315 494879
गिरिडीह 671921 618509
दुमका 300130 287746
देवघर 373577 360306
हजारीबाग 463625 405546
बोकरो 428225 409870
पू सिंहभूम 480103 441622
गढ़वा 330049 318330
साहिबगंज 298039 282036
पलामू 560392 501901
जिला 2021-22 2022-23
गोड्डा 327620 307585
गुमला 245383 231416
पाकुड़ 214156 213727
रामगढ़ 205171 198144
खूंटी 119760 113289
लातेहार 193367 185954
जामताड़ा 164949 157029
प सिंहभूम 353905 341782
कोडरमा 208027 182938
सरायकेला 222072 201781
सिमडेगा 136252 125809
लोहरदगा 119291 118127