राज्य में 26001 प्राथमिक शिक्षक (सहायक आचार्य) नियुक्ति की अधियाचना पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है. कार्मिक विभाग ने आयोग को 26001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेजी थी. आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा-निर्देश मांगा है. साथ ही कक्षा छह से आठ की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा-निर्देश मांगा है.
आयोग ने पूछा है कि वैकल्पिक विषय की परीक्षा 200 अंकों की होगी. परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जायेंगे, सभी प्रश्न एक-एक अंक के होंगे. वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित विषय में से अभ्यर्थी को तीन विषय की परीक्षा में शामिल होना होगा. ऐसे में 200 अंकों को तीन विषयों में बराबर-बराबर कैसे बांटा जाये, इसके बारे में नियमावली में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में सरकार से दिशा-निर्देश मांगा है. उधर विभाग द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए नियमावली में बदलाव किया जायेगा. नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जायेगा. इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जायेगी. इसके बाद नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा जायेगा. ऐसे में अभी शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जारी होने में समय लग सकता है. विभाग से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जायेगा.
शिक्षक नियुक्ति में कक्षा छह से आठ में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है. इसमें विज्ञान, भाषा व सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं. कक्षा छह से आठ में वैकल्पिक विषय में सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन विषय की परीक्षा होगी. प्रश्न पत्र सात खंडों में विभक्त होगा.
विज्ञान विषय के लिए प्रश्न पत्र पांच खंडों में विभक्त होगा. इसमें गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र व प्राणी विज्ञान विषय प्रश्न पूछे जायेंगे. इसी प्रकार भाषा शिक्षक के लिए हिंदी, अंग्रेजी के अलावा राज्य सरकार द्वारा तय जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा ली जायेगी. अभ्यर्थी को सामाजिक विज्ञान में सात में तीन व विज्ञान में पांच में से तीन खंड का उत्तर देना होगा. ऐसे में 200 अंक को तीन विषय में कैसे बांटा जायेगा.
सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना पिछले वर्ष जून में जारी की गयी थी. इसके बाद जून 2023 में इसमें संशोधन किया गया. अब आयोग द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन के आधार पर फिर नियमावली में बदलाव करना होगा.
