रांची : झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी इस माह के अंत तक पूरी होने की संभावना है. राज्य में जेटेट के पूर्व प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल गयी है.
इस माह के अंत तक नियमावली को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल जाने की संभावना है. इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कक्षा एक से आठ में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का जेटेट में सफल होना अनिवार्य है. राज्य में अब तक दो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है.
वर्ष 2013 की जेटेट में 55 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला है. वर्ष 2016 में हुई पात्रता परीक्षा में 52 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे. वर्ष 2016 में सफल अभ्यर्थी को एक भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है. ऐसे में इसकी तैयारी है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाये, ताकि जेटेट सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति में शामिल होने का अवसर मिल सके.
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जायेगी. शिक्षा विभाग द्वारा जैक को संशोधित नियमावली भेज दी गयी है. राज्य में पिछले पांच वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है पर राज्य में पिछले 10 वर्ष में मात्र दो परीक्षा हुई है.
राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के 26 हजार पद रिक्त हैं. विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जायेगी. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए 50 फीसदी सीट आरक्षित किया गया है. राज्य में फिलहाल 13 हजार पारा शिक्षक टेट पास हैं.
प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 300 अंकों की परीक्षा होगी. इसमें सौ अंक की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा होगी. नियुक्ति जिलास्तरीय होगी. परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी जिस जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा से शामिल होंगे, उसी भाषा के आधार पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.
राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में पद सृजित किया जायेगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. वित्त विभाग द्वारा पद सृजन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को लौटा दिया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा नये सिरे से पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. पहले 61 हजार पद सृजन की तैयारी थी, अब इसे चरणबद्ध तरीके से सृजित करने पर विचार किया जा रहा है.
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी. वर्ष 2015 में जमा आवेदन के आधार पर ही वर्ष 2018-19 में भी हाइकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की की गयी थी. ऐसे में राज्य में पिछले छह वर्ष से प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. इस वर्ष नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
Posted By: Sameer Oraon
