रांची : झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए टूरिज्म नीति बनायी है. इसके तहत 2025 तक झारखंड को दूसरे राज्यों की तुलना में खड़ा किये जाने का संकल्प रखा गया है. इसका उद्देश्य झारखंड की देश और दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना है. झारखंड की मजबूत सांस्कृतिक धरोहर को लोगों तक पहुंचाना है. सरकार का मानना है कि झारखंड केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, यहां की संस्कृति के लिए भी दूसरे राज्यों से अलग है. यहां के पर्व-त्योहार, रहन-सहन, कला-संस्कृति और पहनावा लोगों को अलग करती है.
सरकार का मानना है कि पर्यटन रोजगार का बड़ा साधन हो सकता है. यह देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है. इसके लिए निजी भागीदारी भी जरूरी है. इस कारण पर्यटन विभाग ने अपने कई टूरिस्ट स्पॉटों का संचालन निजी भागीदारी में करने का निर्णय लिया है. इसके लिए स्थानीय लोगों को स्किल्ड भी किया जा रहा है. पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को बुलाया जा रहा है.
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राज्य सरकार ने पर्यटन नीति में होटल, रिसोर्ट और पर्यटन की अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए निवेश करनेवालों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी रखा है. कम से कम 10 करोड़ रुपये से अधिक के होटल, रिसोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क और रोप वे आदि में निवेश करनेवालों को इंसेंटिंव दिया जायेगा. वाटर स्पोर्ट्स और हाउस बोट में एक करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर वित्तीय सहयोग देने का प्रावधान है.
राज्य सरकार का इको टूरिज्म पर विशेष जोर है. अपनी नीति में पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म विकसित करने के लिए दूसरे विभागों से तालमेल करने का भी प्रावधान रखा है. यहां के हैंडीक्राफ्ट को भी प्रमोशन देने का प्रावधान पर्यटन नीति में किया गया है. टूरिस्ट इंफोर्मेशन सेंटर को भी अपग्रेड किया जा रहा है. इसके लिए प्रोफेशनल्स को रखा जा रहा है. पर्यटन को विकसित करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरस्त करने का प्रावधान भी पर्यटन नीति में किया गया है. झारखंड के दूसरे शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव है. जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, पलामू और दुमका से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रावधान है.
