Ranchi news : झारखंड जल्द ही होगा नक्सल मुक्त : डीजीपी

डीजीपी ने चाईबासा समाहरणालय स्थिति सभागार में नक्सल अभियान की समीक्षा की

चाईबासा/रांची. चाईबासा समाहरणालय स्थित सभागार में रविवार को पुलिस पदाधिकारियों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य में 95% नक्सल समस्या खत्म हो चुकी है. पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 4-5 फीसदी ही नक्सल समस्या बची है. इसे शीघ्र खत्म कर पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त करेंगे. इसके लिए जवाबी कार्रवाई, ऑपरेशन, सीआरपीएफ कैंप आदि बिंदुओं पर हमलोग काम कर रहे हैं. सभी अधिकारियों से फील्ड के एक्सपीरियंस की जानकारी ली गयी है. उन्होंने जो इनपुट दिया है, उसके आधार पर हमलोग अपनी पॉलिसी की समीक्षा करेंगे. इसमें जो कमियां होंगी, उसे दूर करेंगे. बैठक में सीआरपीएफ के आइजी साकेत कुमार सिंह, रांची प्रक्षेत्र आइजी अखिलेश झा, आइजी अभियान एवी होमकर, एसटीएफ डीआइजी इंद्रजीत महथा, स्पेशल ब्रांच डीआइजी कार्तिक एस, चाईबासा रेंज डीआइजी मनोज रतन चोथे, चाईबासा डीसी कुलदीप चौधरी, आएसपी आशुतोष शेखर, व विभिन्न थानों के थाना प्रभारी आदि मौजूद थे. गुदड़ी पर बोले- अब गांव के लोग ही नक्सलियों को मार-मारकर भगायेंगे : गुदड़ी में नक्सलियों के विरोध में ग्रामीणों के उतरने पर उन्होंने कहा कि यह कोई नयी बात नहीं है. नक्सली गांव के लोगों को परेशान करेंगे, तो ग्रामीण भी इसका विरोध करेंगे. इससे पहले भी राज्य के कई थानों और गांवों में ऐसे मामले सामने आये हैं. अब गांव के लोग ही इन्हें मार-मारकर भगायेंगे. लंबे समय से नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे पुलिसकर्मियों का होगा तबादला : डीजीपी ने कहा कि लंबे समय से नक्सल क्षेत्र में काम कर रहे पुलिसकर्मियों का तबादला किया जायेगा. साथ ही राज्य सरकार ने पुलिस को बहुत सारी सुविधाएं दी है. जवानों को 13 महीने का वेतन दिया जा रहा है.ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गयी है. अगर जवान किसी घटना में घायल होते हैं या मारे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत हैंडसम पॉलिसी है. उनके परिवार के लोगों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गयी है. बीमारी होने पर भी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. नक्सली हमले में मारे गये लोगों को मुआवजा दिलायें इधर, ग्रामीणों ने कहा कि नक्सली द्वारा मारे गये लोगों को नौकरी व मुआवजा अब तक नहीं मिला है. समस्याओं से अवगत होने के बाद डीजीपी ने कहा कि हम सिर्फ 10 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन जिला के मालिक डीसी साहब हैं. वे 100 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं.