Lalu Prasad : लालू यादव की मुश्किलें बढ़ीं, जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट

Lalu Prasad : रांची (राणा प्रताप) : चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से दाखिल जवाब से हाईकोर्ट ने असंतुष्ट होकर फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी. बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप है. वे फिलहाल रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2020 4:43 PM

Lalu Prasad : रांची (राणा प्रताप) : चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से दाखिल जवाब से हाईकोर्ट ने असंतुष्ट होकर फिर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी. बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल का उल्लंघन करने का आरोप है. वे फिलहाल रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं.

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झारखंड की राजधानी रांची के प्रसिद्ध अस्पताल रिम्स के केली बंगले और पेइंग वार्ड में इलाज के दौरान लालू प्रसाद यादव ने किन-किन लोगों से मुलाकात की. इस दौरान जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ या नहीं. आज अदालत में इस बिंदु पर सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की ओर से दाखिल जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. जेल अधीक्षक एवं जेल आईजी के जवाब से असंतुष्ट झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से फ्रेश जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को भी जवाब दायर करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है. राज्य सरकार को अगली सुनवाई के पूर्व विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी. आपको बता दें कि जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर भाजपा हमेशा लालू प्रसाद पर हमलावर रही है.

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राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भी सीबीआई की ओर से यह मामला उठाया गया था. उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की ओर से जवाब मांगा गया था. पूर्व में राज्य सरकार द्वारा दिये गये जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और दोबारा विस्तृत और बिन्दुवार जवाब पेश करने को कहा था. इसके बाद झारखंड सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया था. इसके बाद भी हाईकोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. इस दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी. इसके बाद अदालत ने 8 जनवरी 2021 को अगली तारीख तय की.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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