झारखंड : विश्वासमत से पहले चंपाई सोरेन को बड़ी राहत, लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन का किया ऐलान

झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड सरकार के नए मुखिया चंपाई सोरेन को बधाई भी दी है. कहा कि मैं खुश हूं. तहे दिल से झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को समर्थन दूंगा. समर्थन देने का ऐलान करने के साथ ही लोबिन हेम्ब्रम ने चंपाई सोरेन सरकार के सामने कुछ मुद्दे भी रखे हैं.

रांची, राजलक्ष्मी : झारखंड विधानसभा में विश्वासमत से पहले चंपाई सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को बड़ी राहत मिली है. झामुमो के वरिष्ठ विधायक ने विश्वासमत के दौरान सदन में चंपाई सोरेन सरकार को समर्थन का ऐलान कर दिया है. झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार (4 फरवरी) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को यह जानकारी दी. साथ ही सरकार के सामने कई शर्तें भी रखीं.

नलिन सोरेन ने चंपाई सोरेन को दी बधाई

झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड सरकार के नए मुखिया चंपाई सोरेन को बधाई भी दी है. कहा कि मैं खुश हूं. तहे दिल से महागठबंधन (झामुमो-कांग्रेस-राजद (राष्ट्रीय जनता दल) को समर्थन दूंगा. समर्थन देने का ऐलान करने के साथ ही लोबिन हेम्ब्रम ने चंपाई सोरेन सरकार के सामने कुछ मुद्दे भी रखे हैं.

झारखंड में लागू हो शराबबंदी

छत्तीसगढ़ शराब मॉडल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि झारखंड में शराबबंदी होनी चाहिए. गुरुजी सारे मजहब के लोगों को शराब से दूर रहने की नसीहत देते रहे हैं. बिहार में भी शराब बैन है. लोबिन हेम्ब्रम ने आगे कहा कि जितनी जल्द हो, झारखंड में भी शराबबंदी लागू हो.

पेसा एक्ट झारखंडियों का मूल कवच : लोबिन हेम्ब्रम

इतना ही नहीं, लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि पेसा एक्ट झारखंडियों का मूल कवच है. इसे भी लागू किया जाना चाहिए. ग्राम पंचायत कमजोर हो रही है. सरकार पेसा कानून लागू करे. आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन लूटी जा रही है. मैंने विधानसभा में भी इसके लिए आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन किया, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ.

आदिवासी-मूलवासी की जमीन के लिए स्पेशल कोर्ट बने

लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी लागू नहीं हो सका. झारखंड में आज इसे ताक में रखकर जमीन का अधिग्रहण हो रहा है. ग्रामसभा के बगैर शेड्यूल एरिया में खदान चल रहे हैं. जमीन का अधिग्रहण भी हो रहा है. उन्होंने मांग की कि झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन हो. आज भी कई लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं. विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आदिवासी-मूलवासी की जमीन की खरीद-बिक्री मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मांग की है.