city news : महिलाओं के कार्यस्थल पर शाम सात से सुबह चार बजे तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था करें : डीजीपी

वरीय संवाददाता, रांची़ राज्य के सभी मेडिकल काॅलेज, अस्पताल, नर्सिंग काॅलेज, स्कूल-काॅलेज व छात्रावास में रहनेवाली बच्चियों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने सभी एसपी को उनके क्षेत्र में स्थित मेडिकल काॅलेज, अस्पतालों, नर्सिंग काॅलेजों, काॅलेज व स्कूल की बच्चियों की सुरक्षा के लिए संस्थान की सभी महिलाओं को पुलिस नियंत्रण कक्ष, महिला थाना प्रभारी, निकटतम थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डायल-112 को लेकर जागरूक करने को भी कहा. वहीं सभी संस्थानों में 24X7 सुरक्षा व्यवस्था व उनकेे कार्य करने वाले स्थल पर शाम सात बजे से सुबह चार बजे तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया. डीजीपी ने संस्थान के प्रबंधन से संपर्क कर सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही महिलाओं की ज्यादा मौजूदगी वाले स्थानों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को संबंधित जिला के थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर जिलों में लगने वाले मेला, हाट-बाजार में जाकर वहां के दुकानदारों, बाजार की अन्य महिलाओं की समस्या के बारे में जानकारी लेकर उनके समस्याओं का समाधान करने व बाजार में अवैध उगाही करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में डीजीपी के अलावा एडीजीपी संजय आनंदराव लाठकर, आइजी मुख्यालय मनोज कौशिक, रांची प्रक्षेत्र आइजी अखिलेश झा मौजूद थे. जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रक्षेत्रीय आइजी, रेंज डीआइजी व जिलों के एसएसपी व एसपी आदि मौजूद थे. ब्रेथ एनालाइजर से यात्री व स्कूली बसों के चालक की जांच करने का निर्देश : डीजीपी ने राज्य के सभी स्कूली बसों के चालक के अलावा राज्य से बाहर जाने वाले सभी यात्री बसों के चालकों की जांच ब्रेथ एनालाइजर से कराने का निर्देश दिया, ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके. वहीं महिला सुरक्षा के मद्देनजर सभी रेलवे स्टेशनों पर पहले से लगाये गये सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर उसकी अद्यतन स्थिति व खराब कैमरों की मरम्मत के अलावा नये कैमरे भी इंस्टॉल करने को कहा. सभी जिलों की महिला थानों की समीक्षा कर महिला थाना प्रभारी व अन्य महिलाकर्मियों की प्रतिनियुक्ति के अलावा अन्य संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.