रांची : केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए खनन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने नकार दिया है. सरकार ने इस बाबत केंद्र सरकार को अपना जवाब दे दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. वहीं इस पर अपना विचार देने के लिए राज्यों को केवल 10 दिन का समय दिया गया है. इस संशोधन से झारखंड में सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा. हम केंद्र सरकार द्वारा तय अवैध उत्खनन की परिभाषा से बिल्कुल सहमत नहीं हैं.
माइनिंग प्लान से अधिक उत्खनन पर जुर्माना नहीं लेने के प्रावधान पर आपत्ति : केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन में अवैध खनन को अलग ढंग से परिभाषित किया गया है. इसमें माइनिंग लीज के बाहर या माइनिंग लीज एरिया में लीजधारक द्वारा माइनिंग प्लान से अधिक उत्खनन करने पर जुर्माना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि पर्यावरण व वन कानून का उल्लंघन किये जाने पर भी लीजधारक से पूरी अवधि का जुर्माना नहीं लिया जा सकेगा.
इस पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया है. सरकार ने लिखा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खनिज ब्लॉक का अॉक्शन होगा. वहीं खनिजों की खोज के लिए निजी कंपनियों को भी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एनएमइटी) से फंड मिलेगा. इस पर भी राज्य सरकार को एतराज है. खासकर निजी कंपनियों को ऐसा कोई भी अधिकार दिये जाने पर. सरकार ने अपने जवाब में वर्तमान संशोधन को खारिज करते हुए इसे राज्य के लिए नुकसानदायक बताया है.
-
केंद्र सरकार के खनन संशोधन प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने नकारा
-
केवल 10 दिन समय दिये जाने पर झारखंड सरकार को एतराज
-
खनन क्षेत्र में माइनिंग उल्लंघन पर जुर्माना न लिये जाने के प्रावधान पर एतराज
-
दुर्गा सोरेन को हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत दुर्गा सोरेन की 52वीं जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े भाई के इस दुनिया मे नहीं होने से जो खालीपन आया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है. वे हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे.
Post by : Pritish Sahay
