झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र: सदन में बोली सरकार, पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण के लिए बनेगी कमेटी

पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर समिति गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है. सरकार इसके लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही है़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई से संबंधित पेश रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है

Ranchi News: राज्य में पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर समिति गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है. सरकार इसके लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही है़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई से संबंधित (एटीआर) पेश रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है. राज्य के ग्रामी‌‌ण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन एटीआर रिपोर्ट पेश की.

एटीआर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विधानसभा में 29 विभागों से संबंधित उठाये गये कुल 111 सवालों पर आश्वासन दिया गया था. 698 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कुछ आश्वासनों को पूरा करने और कुछ पर उचित निर्णय लिये जाने का उल्लेख है. रिपोर्ट में इन आश्वासनों में से कुछ को पूरा करने और कुछ को पूरा करने के लिए प्रक्रिया जारी रहने का उल्लेख है. विधानसभा में दिये गये कुल 111 आश्वासनों से सबसे ज्यादा आश्वासनों की संख्या कार्मिक प्रशासनिक विभाग सुधार से संबंधित थे. इस विभाग से संबंधित कुल 11 आश्वासन थे.

विधायक दीपिका पांडेय सिंह, प्रदीप यादव और उमाशंकर अकेला ने राज्य में पिछड़ी जाति को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला उठाया था. एटीआर में यह कहा गया है कि राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार के लिए समिति के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है. समिति गठन के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी.

राज्य में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए मुखर हैं राजनीतिक दल: राज्य में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर राजनीतिक दल मुखर हैं. विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर आंदोलनरत हैं. सत्ता पक्ष के अंदर भी इस मामले को लेकर आवाज उठ रही है़ कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के अंदर बात करेगी़ प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी़ उधर, आजसू पार्टी 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर अभियान चला रही है़ सत्ता पक्ष के अंदर राजद भी इस मामले को लेकर मुखर रही है़

विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन की गतिविधियां: पंचायत समितियों के अवधि विस्तार का अध्यादेश पेश : ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम-2001 में संशोधन से संबंधित अध्यादेश पेश किया. इसमें कोरोना की वजह से चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत समितियों के कार्यकाल के अवधि विस्तार का प्रावधान किया गया है.

विपक्ष का हंगामा : सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने सदन के अंदर हंगामा किया़ सदन में दिवंगत हस्तियों को याद किया जा रहा था़ इसी दौरान भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद बाबूलाल मरांडी को शोक संदेश नहीं पढ़ाये जाने पर आपत्ति जतायी़

जुलूस, रैली, प्रदर्शन व घेराव पर रोक : कोरोना महामारी को देखते हुए जुलूस, रैली, प्रदर्शन घेराव आदि के आयोजन पर रोक लगा दी गयी है. विधानसभा भवन क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि का आयोजन नहीं होगा. विधानसभा भवन परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.

Posted by: Pritish Sahay