रांची : 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन की सरकार के एक वर्ष पूरे हो रहे हैं. सरकार की पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबाही मैदान में 29 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे से विशेष कार्यक्रम होगा. इसका सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया जायेगा. इसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जायेगा.
तीन हजार लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने का अनुमान है. इस मौके पर मुख्यमंत्री 19 योजनाओं का उद्घाटन, 11 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाओं को लांच करेंगे. लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जायेगा.
साथ ही कोरोना से बचाव व रोकथाम की दिशा में बेहतर कार्य करनेवाले संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा. शनिवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला अधिकारियों की टीम मोरहाबादी मैदान पहुंची. नगर विकास सचिव विनय चौबे, पर्यटन सचिव पूजा सिंघल एवं डीसी रांची छवि रंजन ने तैयारियों का जायजा लिया.
कोविड-19 को देखते हुए कुल चार हैंगर बनाये गये है. एक हैंगर में मुख्य मंच बनाया गया है,जहां मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री बैठेंगे. वहीं तीन हैंगर में तीन हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. छह-छह फीट की दूरी पर कुर्सी रखी गयी है. 30 एलइडी स्क्रीन से लाइव प्रसारण होगा.
समारोह का आयोजन दो स्तरों पर होगा. रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यस्तरीय समारोह और जिला मुख्यालयों में समारोह आयोजित किये जायेंगे. रांची में राज्यस्तरीय समारोह दोपहर 12:30 से दोपहर 2:30 तक होगा. दो घंटे तक चलनेवाले इस समारोह में कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जायेगा.
समारोह के दौरान महिला हेल्पलाइन नंबर 181 जारी होगा. खिलाड़ियों, डॉक्टरों व अन्य को नियुक्ति पत्र भी दिया जायेगा. सीएम कृषि ऋण माफी की घोषणा भी करेंगे. इस मौके पर कुछ किसानों को सांकेतिक रूप से ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा. वहीं सीएम आरक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठन की घोषणा करेंगे.
समारोह के दौरान राज्य भर के पीएम आवास योजना के एक लाख लाभुकों का गृह प्रवेश कराया जायेगा. उन्हें मकान की चाबी सौंपी जायेगी. सीएम सांकेतिक रूप से नवनिर्मित आवास की चाबी कुछ लाभुकों को देंगे.
जाति प्रमाण पत्र ,आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए सर्विस डिलिवरी योजना
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण फार्मूला तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन
झारखंड पर्यटन नीति 2020
झारखंड खेल नीति 2020
सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना
कृषि ऋण माफी योजना
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम
राज्य के 25 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तन करना
Posted by : Sameer Oraon