रांची. नगर विकास विभाग राज्य भर में 49 नगर निकायों के सभी घरों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी में है. विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि वर्तमान में 2011 की गणना के अनुसार, घरों से होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है. जबकि, इस दौरान कई नये घर बने हैं. नयी आवासीय कॉलोनियां भी बसी हैं. उन्होंने कहा कि रांची की आबादी की तुलना में काफी कम लोगों से होल्डिंग टैक्स लिया जाता है. जब सारे लोग निकाय सेवा का लाभ लेते हैं, तो उन्हें होल्डिंग टैक्स भी देना चाहिए. ऐसे सभी घरों को चिह्नित करने के लिए जल्द ही एरियल ड्रोन सर्वे कराया जायेगा. इससे निकाय क्षेत्र की मैपिंग भी हो जायेगी और घरों को चिह्नित करके डिजिटाइजेशन कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अभी होल्डिंग टैक्स में भारी गैप है. निकायों को अपना राजस्व बढ़ाना होगा. उन्हें अपने आंतरिक संसाधन विकसित करने का निर्देश दिया गया है. सरकार की बैसाखी पर निकाय न चलें.
भारत सरकार की गरुड़ा कंपनी से चल रही है बात
मंत्री ने बताया कि सभी हाउसहोल्ड को चिह्नित करने के लिए ड्रोन सर्वे के लिए भारत सरकार की गरुड़ा कंपनी से बात चल रही है. एक बार जब यह काम हो जायेगा, तो सारा डाटा डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा. इसके अनुसार होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ जायेगा.
अवैध निर्माणों पर रोक लगायें निकाय
मंत्री ने कहा कि निकाय क्षेत्रों में कई जगहों पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण है. निकायों को कहा गया है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चलायें. वहीं, अवैध निर्माण जहां भी हुए हैं, वहां कार्रवाई करें.
जेएसएलपीएस की तरह रोजगारपरक बनाया जायेगा डे एनयूएलएम-2 को
मंत्री ने कहा कि जिस तरह जेएसएलपीएस गांवों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ रहा है. उसी तरह डे एनयूएलएम-2 योजना को शहरी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा जायेगा. इसके लिए जेएसएलपीएस से बात भी हो रही है. शहरी क्षेत्र के गरीबों को रोजगारपरक योजना से जोड़ने पर उनकी आय का स्रोत भी बनेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
