राष्ट्रीय लोक अदालत: झारखंड हाईकोर्ट में 77 एवं रांची सिविल कोर्ट में 91 हजार से अधिक मामलों का निबटारा

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार) के तत्वावधान में झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. कुल 77 मामलों का निष्पादन किया गया. 11 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

रांची: राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में 91 हजार से अधिक मामलों का निबटारा किया गया. इस दौरान 123 करोड़ से अधिक का सेटलमेंट किया गया. इधर, झारखंड उच्च न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें कुल 77 मामले का निबटारा किया गया. इस अवसर पर 11 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सिविल कोर्ट में न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 25 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था, वहीं झारखंड उच्च न्यायालय में कुल 3 बेंच का गठन किया गया था.

91 हजार से अधिक मामलों का निबटारा

रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें 91 हजार से अधिक मामलों का निबटारा किया गया. 123 करोड़ से अधिक रुपयों की समझौता राशि की वसूली विभिन्न वादों में की गयी. मामलों के निबटारे में प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन के केस शामिल हैं. 6 लाख 38 हजार से अधिक लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया गया. उन्हें लगभग 174 करोड़ से अधिक राशि की योजनओं का लाभ दिया गया. झारखंड पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत 35 पीड़ितों के बीच लगभग 65 लाख रुपये का वितरण न्यायाधीश के हाथों किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 25 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था. आपको बता दें कि झालसा (झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार) के निर्देश पर डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची) की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था.

झारखंड हाईकोर्ट में 77 मामलों का निबटारा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. झारखंड उच्च न्यायालय में कुल 3 बेंच का गठन किया गया. बेंच संख्या एक में न्यायमूर्ति जस्टिस रंगनमुखोपाध्याय, बेंच नंबर 2 में न्यायमूर्ति जस्टिस आनंदा सेन तथा बेंच नंबर 3 में न्यायमूर्ति जस्टिस दीपक रोशन थे. झारखंड उच्च न्यायालय में 11 प्रीलिटिगेशन के मामले एवं 66 लंबित मामले यानी कुल 77 मामलों का निष्पादन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर कुल 11 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया. 11165000 रुपयों का सेटलमेंट किया गया.

राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर ये थे मौजूद

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. मौके पर न्यायायुक्त अरुण कुमार राय, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रशिकेष कुमार, डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार) के सचिव राकेश रंजन, आरडीबीए के अध्यक्ष शंभूप्रसाद अग्रवाल, आरडीबीए के सचिव संजय विद्रोही, न्यायिक पदाधिकारी, मध्यस्थ, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी एवं अन्य लोग उपस्थित थे. मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया. स्वागत भाषण एवं मंच का संचालन डालसा के सचिव राकेश रंजन ने किया.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश पहुंचे रांची सिविल कोर्ट

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश व झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एस चंद्रशेखर, न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार रांची सिविल कोर्ट पहुंचे और राष्ट्रीय लोक अदालत की गतिविधियों को देखा. इस दौरान उन्होंने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

35 पीड़ितों के बीच लगभग 65 लाख का वितरण

राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर 35 पीड़ितों के बीच लगभग 65 लाख रुपये का वितरण झारखण्ड पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत न्यायाधीश के हाथों किया गया. डालसा के सचिव ने पीड़ितों से पीड़ित मुआवजा राशि का सही इस्तेमाल करने को कहा ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुधर सके. राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 25 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था.

91 हजार से अधिक वादों का निबटारा

आज शनिवार को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 91 हजार से अधिक वादों का निष्पादन किया गया एवं 123 करोड़ से अधिक रुपयों की समझौता राशि की वसूली विभिन्न वादों में की गयी. इसमें प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन के वादों का निष्पादन सम्मिलित है.

6 लाख 38 हजार से अधिक लाभुकों को मिला लाभ

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के अवसर पर 6 लाख 38 हजार से अधिक बेनिफिशियरिस को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाया गया. उन्हें लगभग 174 करोड़ से अधिक राशि की योजनओं का लाभ लाभुकों को दिया गया.