रांची: झारखंड के गांवों में 3000 किमी सड़कें बनायी जा सकेंगी. करीब 2200 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क योजनाओं पर काम शुरू हो पायेगा. इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक हुई. इस अवसर पर योजनाओं की स्वीकृति को लेकर लगभग सहमति बन गयी, लेकिन केंद्रीय अधिकारियों ने कुछ शर्त भी लगायी है. इस मसले पर एक से डेढ़ महीने के अंदर अंतिम रूप से केंद्रीय सचिव एनएन सिन्हा की अध्यक्षता में होनेवाली बैठक में सहमति बन पायेगी. बैठक में राज्य के ग्रामीण विकास सचिव सहित अन्य अधिकारी और अभियंता मौजूद रहे.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी जायेगी. इसका प्रस्ताव कई महीने पहले तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया गया था. तब से स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास मामला पड़ा था. वहां प्राधिकृत समिति की प्रारंभिक बैठक भी नहीं हो पा रही थी. इस दौरान कई बार भारत सरकार ने प्रस्ताव को सुधारने के लिए कहा. यहां से चार से पांच बार उसमें सुधार कराया गया. इसके बाद भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.
केंद्रीय पदाधिकारियों का कहना था कि पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में से 90 प्रतिशत का जब तक टेंडर निबटारा करके कार्य आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक नयी योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी जायेगी. इस मसले पर काफी समय तक केंद्र से स्वीकृति लटकी रही. अब जाकर भारत सरकार ने नयी योजनाओं की स्वीकृति देने पर सहमति जतायी है. इसके लिए बैठक रखी गयी थी. जल्द ही केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक योजनाओं पर काम भी शुरू करा दिया जायेगा.
Posted by: Sameer Oraon
