रांची : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी ) के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने मुद्दा उठाया है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए वे राज्य सरकार पर दबाव बनाएं. उन्होंने यह बात लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कही है.
ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए दबाव बनाएं केंद्र
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए झामुमो कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार पर दबाव बनाएं. उन्होंने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में इस वर्ग को केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा है.
झारखंड में ओबीसी के आरक्षण पर हुआ अतिक्रमण
निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने. उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया.’’उन्होंने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है जिससे इन जातियों को नुकसान हो रहा है और ओबीसी के आरक्षण में भी अतिक्रमण हुआ है. ‘‘ इसलिए केंद्र से अनुरोध है कि जब सभी राज्यों में 27 प्रतिशत आरक्षण है तो कांग्रेस और झामुमो पर दबाव डाले ताकि राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिले.’’
