झारखंड : नियोजन नीति के विरोध में 20 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, निकालेंगे अधिकार मार्च

20 मार्च को मोरहाबादी से पैदल मार्च करते हुए आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास आवास का घेराव करेंगे. छात्रों ने बताया कि नियोजन नीति में बदलाव के लिए मांग करने पर भी चुकी राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है और सीएम ने चुप्पी साधी है इसलिए उन्होंने आवास घेराव करने की तैयारी की है.

झारखंड : नियोजन नीति मामले में आगामी सोमवार को छात्र मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकार यात्रा निकालेंगे. इसकी जानकारी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी. उन्होंने बताया कि 20 मार्च को मोरहाबादी से पैदल मार्च करते हुए आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और आवास का घेराव करेंगे. छात्रों ने बताया कि इस नियोजन नीति में बदलाव के लिए मांग करने पर भी चुकी राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है और मुख्यमंत्री ने खुद कुछ नहीं कहा है इसलिए उन्होंने आवास घेराव करने की तैयारी की है.

विधानसभा के जगह मुख्यमंत्री आवास का घेराव

छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि आगामी 20 मार्च 2023 को पूर्व निर्धारित विधान सभा घेराव कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम तय किया गया, चूंकि विधान सभा में पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा लेकिन मुख्यमंत्री नियोजन नीति मामले पर चुप हैं, इसीलिए छात्रों ने सर्वसम्मति से मोरहाबादी बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास तक अधिकार मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का निर्णय लिया है.

जमकर बरसे छात्र

आगे छात्रों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक माह के अंदर राज्य के युवाओं के अनुरूप नियोजन नीति लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन आज पूरे तीन महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक राज्य में खतियान आधारित संविधानिक नियोजन नीति लागू नहीं हो सका है जिसके परिणाम नियुक्ति प्रक्रिया ठप है. ऐसे में राज्य के बच्चे नौकरी के वंचित रह जाएंगे.

सदन में भी गूंजा 60 40 नाय चलतो का नारा

बता दें कि नियोजन नीति में विरोध की ध्वनि धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है. इससे पहले छात्रों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए ट्विटर पर #60_40_नाय_चलतो का नारा दिया था और 5 लाख से अधिक छात्रों ने ट्विटर पर ट्वीट किया था. इस ऑनलाइन विरोध के सफल होने के बाद से विधानसभा में भी इसकी चिंगारी पहुंची और विपक्ष ने सरकार को इस नीति पर जमकर घेरा. वहीं, सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन हेंब्रम ने भी नियोजन नीति पर सरकार को घेरा है.