रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम व आरआरडीए को एक माह के अंदर नक्शा पास करने का आदेश दिया है. लेकिन, आरआरडीए में पिछले 45 दिनों से एक भी नक्शा को स्वीकृति नहीं मिली है. यह स्थिति आरआरडीए में भू संपदा पदाधिकारी व सचिव के नहीं रहने के कारण हुई है. नक्शा पास नहीं होने से आवेदक भी परेशान हैं. वे रोज कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. वहीं, यहां तैनात कर्मचारी उन्हें एक ही जवाब दे रहे हैं कि जब तक अफसर की पोस्टिंग नहीं होगी, तब तक नक्शा कैसे पास होगा.
150 आवेदन लटके
आरआरडीए में जब किसी नक्शे की कॉपी जमा होती है, तो सबसे पहले उसके कागजात की जांच भू-संपदा पदाधिकारी करते हैं. भू-संपदा पदाधिकारी के ओके करने पर ही फाइल आगे बढ़ती है. लेकिन, अफसर के नहीं रहने के कारण 150 से अधिक नक्शे के आवेदन लटके हैं.
जेनरेटर में डीजल नहीं, कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं
अब तक आरआरडीए में जिस भी अफसर की पोस्टिंग हुई है, वह भू-संपदा पदाधिकारी के साथ-साथ आरआरडीए सचिव के भी प्रभार में रहे हैं. लेकिन, सचिव के नहीं रहने से यहां से किसी प्रकार का बिल नहीं पास हो रहा है. नतीजा यहां के जेनरेटर में डीजल नहीं है. इसके अलावा कंप्यूटर में इंटरनेट भी नहीं है. कर्मी अपने मोबाइल के हॉट स्पॉट से कंप्यूटर चला रहे हैं.
साइट विजिट का काम बंद
आरआरडीए क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास कार्य व किसी प्रकार की शिकायत दर्ज होने के बाद यहां के अमीन व इंजीनियर संस्थान के वाहन से जाकर स्पॉट विजिट करते थे. लेकिन, विपत्र पर साइन करने वाला अफसर नहीं रहने के कारण वाहनों में तेल भराने पर भी आफत आ गयी है. नतीजा, साइट विजिट का काम बंद है. वहीं, इंजीनियर या कर्मी अपने वाहन से ही आना-जाना कर रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
