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झारखंड में महंगे वाहन खरीदनेवाली संस्थाओं से एक करोड़ वसूली, 150 को नोटिस

केंद्रीय जीएसटी व उत्पाद विभाग ने ऑडी,मर्सिडीज और वोलवो जैसी महंगी गाड़ियां खरीदनेवाली संस्थाओं से एक करोड़ रुपये की वसूली की है. इन संस्थाओं ने गलत तरीके ने महंगी गाड़ियों की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लिया था. ऐसी 150 संस्थाओं को नोटिस जारी की गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 17, 2022 9:07 AM

Jharkhand News: केंद्रीय जीएसटी व उत्पाद विभाग ने ऑडी,मर्सिडीज और वोलवो जैसी महंगी गाड़ियां खरीदनेवाली संस्थाओं से एक करोड़ रुपये की वसूली की है. इन संस्थाओं ने गलत तरीके ने महंगी गाड़ियों की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लिया था. ऐसी 150 संस्थाओं को नोटिस जारी की गयी है. जीएसटी में गड़बड़ी की जांच के लिए कार्यरत शाखा ने जुलाई 2017 के बाद से महंगी गाड़ियों जैसे ऑडी, मर्सिडीज, वोलवो आदि खरीदने के मामलों की जांच की.

जांच में जो पाया गया

जांच में पाया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत सर्विस प्रोवाइडर और उत्पादक सहित अन्य प्रकार की संस्थाओं ने महंगी गाड़ियों की खरीद पर आइटीसी का लाभ लिया है. जीएसटी में निहित प्रावधानों के तहत निजी या व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीदी जानेवाली किसी गाड़ी पर कोई संस्था आइटीसी का लाभ नहीं ले सकती है, लेकिन संस्थाओं ने निजी इस्तेमाल के लिए खरीदी गयी गाड़ियों में भी आइटीसी का लाभ लिया.

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विभाग ने अतिरिक्त वसूली के लिए दी नोटिस

नियमानुसार सिर्फ मालवाहक गाड़ियों की खरीद पर ही किसी संस्था को आइटीसी की सुविधा दी जानी है. केंद्रीय जीएसटी व उत्पाद विभाग ने इस तरह के मामलों में राज्य की कुल 150 संस्थाओं को नोटिस जारी कर गलत तरीके से लिये गये आइटीसी के लाभ में निहित राशि को वापस करने का आदेश दिया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस मद में अब तक एक करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. शेष मामलों में वसूली की कार्रवाई की जा रही है.

जीएसटी में गड़बड़ी करनेवालों से 33 करोड़ की वसूली

विभाग ने 31 जुलाई तक जीएसटी में गड़बड़ी करनेवालों से टैक्स और सूद के रूप में 33 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है. विभाग ने नये के बदले पुराने रेट पर ही ड्यूटी का भुगतान करनेवाली संस्थाओं को भी नोटिस जारी की है. इन संस्थाओं से अब तक दो करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है. केंद्र सरकार ने लोक उपक्रमों और कॉरपोरेट द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर ड्यूटी छह प्रतिशत से बढ़ा कर 12%-18% तक कर दी है. नये के बदले पुराने रेट पर ड्यूटी का भुगतान करनेवालों से करीब 20 करोड़ रुपये की वसूली का अनुमान है.

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