Jharkhand news: झारखंड कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है. गुरुवार को हुई बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि प्रस्ताव को मंजूरी दी है. फिलहाल, तारीख की घोषणा अभी नहीं की गयी है. हालांकि, अब कयास लगाये जा रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद चुनाव हो सकते हैं. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हरी झंडी देने के साथ ही वर्तमान में राज्य में एक्सटेंशन में चल रही गांव की सरकार को लेकर रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, तारीख के संबंध में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि इसकी घोषणा बाद में की जायेगी. वहीं, इस प्रस्ताव को गर्वनर और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा.
बता दें कि राज्य में अब तक दो बार ही पंचायत चुनाव हो सका है. पहली बार दिसंबर 2010 में चुनाव हुआ था और दूसरी बार भी तय समय के मुताबिक दिसंबर 2015 में पंचायत चुनाव कराया गया. तीसरी बार भी दिसंबर 2020 में चुनाव होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस चुनाव को टालना पड़ा. ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों को 6 महीने का एक्सटेंशन देकर कार्यकारी व्यवस्था के तहत गांवों की सरकार चलायी गयी. यह अवधि भी खत्म हो गयी और चुनाव नहीं कराया जा सका, तब फिर से पंचायती राज व्यवस्था को एक्सटेंशन देने की जरूरत हुई. इस बार पंचायत चुनाव होने तक की अवधि के लिए एक्सटेंशन दिया गया है. इसके तहत ही गांव में सरकार का संचालन हो रहा है.
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झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी स्लेब में संशोधन किया गया है. अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करनवाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी.
अब तक बिजली उपभाेक्ताओं को सब्सिडी मिलने की स्थिति :
यूनिट : सब्सिडी (रुपये में)
0-200 : 2.75 रुपये
201-500 : 2.05 रुपये
501-800 : 1.85 रुपये
800 प्लस : 1.00 रुपया
वहीं, कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के कारकेड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन खरीदने के लिए आकस्मिक निधि से 2 करोड़ 83 लाख रुपये देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा राज्य के 334 पुलिस थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. जिसमें 78 करोड़ 8 लाख खर्च होंगे. इसकी भी मंजूरी कैबिनेट ने दी है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी से रिटायर शिक्षकों, पदाधिकारियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशनधारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जायेगा. इन्हें इसका लाभ एक अप्रैल, 2021 की तारीख से मिलेगा.
Posted By: Samir Ranjan.
