झारखंड के 8.35 लाख रजिस्टर्ड परिवारों को मिले आवास, CM हेमंत ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लिखा पत्र
पीएम आवास याेजना (ग्रामीण) के तहत झारखंड के आठ लाख से अधिक रजिस्टर्ड परिवारों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से सीएम ने केंद्रीय मंत्री से इन रजिस्टर्ड परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया.
Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीमंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PM Gramin Awas Yojana) अंतर्गत आवास प्लस (Awas Plus) में रजिस्टर्ड परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य के रजिस्टर्ड 8.35 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्लस के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री @girirajsinghbjp जी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से वंचित झारखण्ड राज्य के निबंधित 8.35 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्लस के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया है। pic.twitter.com/VBqEXFGq6z
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 2, 2022
योग्य परिवारों को मिले योजना का लाभ
मुख्यमंत्री के पत्र के माध्यम से कहा गया कि आवास प्लस अंतर्गत झारखंड के लिए सूचीबद्ध 10,35,895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था. अभी भी 6,32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भी आवास प्लस में रजिस्टर्ड परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है. इनमें से अधिकतर परिवार ऐसे हैं जो आवास की पात्रता रखते हैं. पूर्व की सरकार में त्रुटिपूर्ण इंट्री करने के कारण इन परिवारों को आवास से वंचित होना पड़ा.
सत्यापन की सुविधा उपलब्ध हो
मुख्यमंत्री ने अनुरोध करते हुए कहा है कि आवास प्लस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित किया जाए. साथ ही, आवास प्लस से हटाये गये 2,03,061 परिवारों को जांच के बाद सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए.
मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची में छूट हुए योग्य लाभुकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस एप विकसित किया गया था. इस एप में रजिस्टर्ड परिवारों में से निर्धारित समयावधि में जियो टैग नहीं होने के कारण आवास से वंचित 1,53,814 परिवारों का जियो टैग करने की सुविधा देने के लिए राज्यवासियों की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं. इसी प्रकार आवास प्लस में डुप्लीकेट जॉब कार्ड इंट्री से संबंधित 41,461 परिवारों के जॉब कार्ड में सुधार का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी आभार जताया.