रांची (वरीय संवाददाता). राज्य के 24 में सिर्फ चाईबासा जिला को छोड़कर 23 जिलों की पुलिस ने जमीन कब्जा करने और जमीन विवाद के मामले में वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक भूमि माफियाओं के खिलाफ कुल 1045 केस दर्ज किये. दर्ज किये गये इन केस में कुल आरोपियों की संख्या 3,356 थी. लेकिन 19 जिलों की पुलिस ने इनमें से किसी भूमि माफिया के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिला बदर करने, थाना हाजिरी या निगरानी का प्रस्ताव तैयार नहीं किया. इसके अलावा किसी को जेल भेजने के बाद दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए उसे जेल में सीसीए के तहत निरुद्ध करने के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किया. वहीं चार जिलों की पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है. रांची जिला में जमीन को लेकर वर्ष 2021 में 55, 2022 में 73 और 2023 में 66 समेत कुल 194 केस दर्ज किये गये. इन केसों में कुल आरोपियों की संख्या 189 थी. इसमें से पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. जबकि 40 आरोपियों ने जमानत ले ली थी. जबकि 31 आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान पूरा कर पुलिस ने चार्जशीट किया था. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने सीसीए और निगरानी के लिए भी कार्रवाई की. पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ निरूद्ध करने, 17 आरोपियों को जिला बदर करने, 40 को थाना में हाजिरी लगाने और 27 आरोपियों के खिलाफ थाना हाजिरी का प्रस्ताव तैयार किया. इसी तरह हजारीबाग में 2021 से लेकर 2023 के बीच दर्ज कुल 72 केस में 183 आरोपी थे. लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया. जबकि नौ आरोपियों पर चार्जशीट किया. लेकिन यहां की पुलिस ने सिर्फ दो आरोपियों को जिला बदर करने की कार्रवाई की. जबकि एक के खिलाफ थाना हाजिरी का प्रस्ताव तैयार किया. इसी तरह पूर्वी सिंहभूम जिला में उक्त अवधि में दर्ज 43 केस में 89 आरोपी थे. इसमें पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया. जबकि 23 ने जमानत ले ली और 18 के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट किया. लेकिन यहां की पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को जिला बदर किया और तीन के खिलाफ थाना हाजिरी का प्रस्ताव तैयार किया. वहीं इसी अवधि में गोड्डा जिला में 23 केस दर्ज किये गये. इसमें कुल 143 आरोपी थे. लेकिन पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इस तरह आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है रांची जिला को छोड़कर अन्य जिलों में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही.
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