News of law and order of Jharkhand : विधि-व्यवस्था प्राथमिकता, पुलिस का अपराधियों में खौफ जरूरी : सीएम

News of law and order : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत सेटअप तैयार करने का निर्देश दिया है. कहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय होना जरूरी है. सीएम ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की.

By Prabhat Khabar News Desk | December 4, 2024 12:46 AM

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइबर अपराध रोकने के लिए मजबूत सेटअप तैयार करने का निर्देश दिया है. कहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय होना जरूरी है. सीएम ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य की विधि व्यवस्था का संधारण एवं अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पावर प्वॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य की विधि-व्यवस्था, अवैध माइनिंग पर रोक तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों के नियंत्रण को लेकर की जा रही कार्रवाई की विस्तृत जानकारी रखी.

सुनियोजित अपराध को रोकने के लिए पुलिस बनाये प्रभावशाली प्लान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में बेहतर विधि-व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सुनियोजित अपराध को रोकने के लिए पुलिस एक प्रभावशाली प्लान तैयार कर चिह्नित अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे. ऑर्गनाइज्ड क्राइम तभी रुकेगा, जब स्ट्रांग पुलिसिंग का डर अपराधियों के भीतर दिखाई दे. पुलिस का भय अपराध करनेवालों में होना जरूरी है. पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले तीन वर्षों में विभिन्न अपराध कांडों में कमी आयी है. दहेज हत्या से प्रभावित जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एवं सामान्य हत्या बोकारो में ज्यादा फोकस करते हुए इन कांडों में नियंत्रण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं. सामान्य हत्या के मामले में शीर्ष पर रांची, गुमला तथा चाईबासा जिला में भी कार्रवाई की जा रही है.

अवैध माइनिंग से धूमिल हो रही राज्य की छवि

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि राज्य में अवैध माइनिंग गतिविधियों पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. इससे राज्य की छवि धूमिल होती है. नदियों से अवैध बालू उठाव पर भी हर हाल में रोक लगायें. राज्य के भीतर नदियों का अस्तित्व खतरे में है. अब नदियों से बालू की जगह मिट्टी भी उठायी जा रही है. अवैध माइनिंग पर विशेष कार्य योजना बनाकर रोक लगाना सुनिश्चित करें. बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.

अफीम की खेती होने पर पुलिसकर्मी जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की ओर से व्यापक प्रचार-प्रसार कर नशीले पदार्थ की खेती करने पर मिलनेवाली सजा की जानकारी दें. अफीम की खेती से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित थाना प्रभारी, चौकीदार, वनकर्मी की जिम्मेदारी तय करें. वैसे कर्मी जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में मनी ट्रेल के बिंदु पर अनुसंधान करने, एनजीओ का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने और मुख्य प्रभावित जिलों में प्री-कल्टीवेशन ड्राइव चलाने पर विस्तृत चर्चा की गयी.

पुलिस मजबूती

और ईमानदारी से काम करे : हेमंत

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस मजबूती और ईमानदारी से काम करें. राज्य की जनता की सेवा करना उनकी जिम्मेदारी है. ऐसी कोई घटना न हो, जिसे लेकर पदाधिकारी पर सवाल उठे. हाल के दिनों में माओवादियों की मौजूदगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने बेहतर काम किये हैं. अचानक से इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं. इसका साइडइफेक्ट कहीं न कहीं देखने को मिलता है. ये भी जल्द ही ठीक हो जायेगा. नगर निकाय चुनाव के सवाल पर सीएम ने कहा कि राज्य की सरकार चल रही है. इसके अंदर ही नगर और गांव आते हैं.

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