रांची. यूपीएससी ने झारखंड से नन एससीएस (गैर राज्य सिविल सेवा) के 2020-2021 व 2021-2022 के बैकलॉग सहित कुल छह पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की है. राज्य सरकार ने नन एससीएस कैडर के अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति प्रदान करने के लिए यूपीएससी को 21 अधिकारियों का नाम भेजा है.
राज्य सरकार को छह रिक्त पदों के लिए विरुद्ध पांच गुना अधिक यानी 30 अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी जानी थी. लेकिन, योग्य अधिकारियों के नहीं होने की वजह से विभिन्न विभागीय सेवाओं से 21 का ही नाम यूपीएससी को भेजा गया है. इनमें समाज कल्याण के सात, शिक्षा व पथ निर्माण के तीन-तीन, श्रम विभाग के दो व वाणिज्य कर, जेरेडा, स्वास्थ्य, कृषि, कैबिनेट और आइपीआरडी के एक-एक अधिकारी शामिल हैं. अब यूपीएससी प्रोन्नति देने के लिए अभ्यार्थियों का साक्षात्कार करेगा. साक्षात्कार बोर्ड में राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे. संभवत: जनवरी महीने में साक्षात्कार होगा.इनके नाम भेजे गये
राजेश प्रसाद, धनंजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, आनंद, अलका जायसवाल, शिवेंद्र कुमार, कंचन सिंह, सीता पुष्पा, दीपक सहाय, एसपी सिन्हा, प्रीति रानी, विनय कुमार सिन्हा, विकास कुमार, सुमंत तिवारी व अन्य.तीन सालों से नहीं मिली प्रोन्नति
राज्य सरकार द्वारा यूपीएससी को सूची भेजने में विलंब करने की वजह से पिछले तीन वर्षों से एससीएस व नन एससीएस कैडर के अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति नहीं मिली है. इस वजह से प्रोन्नति के योग्य होने के बावजूद कई अधिकारी सेवानिवृत्त होते चले गये.नन एससीएस से अब तक 11 अफसर ही बने आइएएस
राज्य में आइएएस कैडर में प्रोन्नति के 68 पद हैं. उन पदों में से 15 प्रतिशत नन एससीएस के लिए आरक्षित हैं. राज्य गठन के बाद से अब तक केवल 11 नन एससीएस अधिकारियों को ही आइएएस के रूप में प्रोन्नति दी गयी है. उनमें से भी वर्तमान में केवल चार अधिकारी ही कार्यरत हैं, शेष सेवानिवृत्त हो गये हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
