झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का पर लगे पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. आयोग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी रखनेवाले लोगों से सामने आकर सहयोग करने का आग्रह किया है.
आयोग के सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए राजीव अरुण एक्का ने कथित तौर पर अनधिकृत रूप से कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर अनधिकृत व्यक्ति की कथित उपस्थिति में हस्ताक्षर किये. ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो इसकी जानकारी रखता हो, 15 जून तक आयोग के पते पर लिखित सूचना दे सकता है. सूचना रांची में कांके रोड स्थित आबकारी भवन के दूसरे तल पर कमरा नंबर 215 पर हाथो-हाथ या डाक से दी जा सकती है. जरूरत पड़ने पर आयोग सूचना उपलब्ध कराने वाले को गवाह के तौर पर उपस्थित होने के लिए बुला सकता है.
आपको बता दें कि भाजपा ने वीडियो क्लिप जारी कर राजीव अरुण एक्का पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. श्री एक्का तब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित थे. वीडियो क्लिप जारी होने के बाद राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के सचिव पद से उनका तबादला करते हुए आयोग गठित किया था.