राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि झारखंड के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अब भविष्य में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करें. वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनके मानदेय में वृद्धि पर विभाग विचार करे. उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें. राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में विवि की समस्याओं के निदान के लिए जेपीएससी एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे.
राज्यपाल ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करें. वहीं, दिव्यांग की श्रेणी में किसी एक श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर दिव्यांग की ही अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने पर विचार करें. राज्यपाल ने जेपीएससी की अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा को दिव्यांग के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के बारे में विचार करने को कहा, ताकि उनके बैकलॉग पदों पर नियुक्ति हो सके.
बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने बताया कि पूर्व के प्रावधान के अनुसार प्राय: एक ही श्रेणी के दिव्यांग को लाभ मिलने की संभावना बनी रहती थी, जिसे दूर करने की दिशा में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है. राज्यपाल ने यूजीसी रेगुलेशन -2010 एवं 2018 के स्टैच्यूट निर्माण अब तक नहीं होने पर नाराजगी जतायी. राज्यपाल ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) में कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया की भी जानकारी ली.
उन्होंने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में ज्ञान-विज्ञान का बेहतर माहौल बनायें. उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने का निर्देश दिया. कहा : कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है. बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी व उच्च शिक्षा निदेशक सूरज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
