राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना आवश्यक है. सरकार की नीतियां व योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं, जब इसका लाभ सबों को मिले. इसके लिए अनुकूल वातावरण बना कर सही नीतियां बनाने की जरूरत है. हर नागरिक को देश व राज्य के विकास में हिस्सा लेने की आवश्यकता है. राज्यपाल श्री बैस ने मंगलवार को डीएसपीएमयू सभागार में शुरू हुए तीन दिवसीय द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के 105वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन के मौके पर उक्त बातें कही.
आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 2025 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरवाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है. सभी को आवास, पेजयल एवं बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है. इसके लिए नीतिगत कार्रवाई, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन की दिशा में काम किया जा रहा है. जीएसटी रिटर्न की संख्या में बढ़ोत्तरी अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत देती है. उन्होंने कहा कि इससे प्रगति की प्रक्रिया तेज होगी. दीर्घकालिक गरीबी दूर करने के लिए रोजगार जरूरी है. स्किल, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि कार्यक्रमों से विकास को गति मिलेगी.
राज्यपाल ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ रहा है. हमें किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कार्य करना है. अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने होंगे. हमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे, भंडारण और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना होगा. ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है. इस अवसर राज्यपाल ने एसोसिएशन द्वारा तैयार सोवेनियर जारी किया और विवि की रजिस्ट्रार डॉ नमिता सिंह को सौंपा.
इस मौके पर पद्मश्री अशोक भगत, सांसद व किट के संस्थापक अच्युता सामंता, अर्थशास्त्री प्रो अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, रांची विवि के वीसी डॉ अजीत कुमार सिन्हा, डीएसपीएमयू के वीसी डॉ टीके शांडिल्य, वीपी चंद्रमोहन, डॉ नमिता सिंह, डॉ आशीष कुमार झा, डॉ बीआर झा, डॉ मुकुंद चंद्र मेहता और डॉ अनिल ठाकुर आदि उपस्थित थे.
