Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों का होगा कायाकल्प, नए परिसर के निर्माण पर खर्च होंगे 750 करोड़

Ranchi University: रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों का कायाकल्प होगा. चेरी-मनातू स्थित नए परिसर के निर्माण पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है.

By Guru Swarup Mishra | October 31, 2024 6:15 AM

Ranchi University: रांची, संजीव सिंह-रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों की आधारभूत संरचना दुरुस्त की जाएगी. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा रांची विश्वविद्यालय के चेरी-मनातू स्थित नए परिसर में प्रथम चरण के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है. इस पूरी योजना में लगभग 750 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसके अलावा रांची वीमेंस कॉलेज की आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की दिशा में डीपीआर तैयार कर ली गयी है.

डोरंडा कॉलेज में बनेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए 363.65 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है. राज्य सरकार ने रांची विश्वविद्यालय के डोरंडा कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की योजना बनायी है. इसके लिए 5.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इसे 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 41 प्रतिशत कार्य पूरे हुए हैं. इसके अलावा डिग्री कॉलेज सिमडेगा में निर्माण कार्य के लिए 15.77 करोड़ रुपये दिये हैं. यहां 97 प्रतिशत कार्य हो गये हैं.

बीएन जालान कॉलेज सिसई के लिए 15.25 करोड़ मंजूर

बीएन जालान कॉलेज सिसई गुमला में निर्माण कार्य के लिए 15.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. यहां भी 94 प्रतिशत कार्य पूरे हो गये हैं. विभाग ने केसीबी कॉलेज बेड़ो के लिए 13.49 करोड़ और मांडर कॉलेज के लिए 9.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. राज्य सरकार ने बिरसा कॉलेज खूंटी के लिए 351.21 करोड़, मारवाड़ी कॉलेज के लिए 69.77 करोड़, डोरंडा कॉलेज के लिए 108.59 करोड़, सिमडेगा कॉलेज के लिए 162.36 करोड़ और एसएस मेमोरियल कॉलेज के लिए 48.56 करोड़ रुपये राशि स्वीकृत की है. इन सभी की डीपीआर तैयार है और आगे की कार्रवाई चल रही है. बीएस कॉलेज लोहरदगा तथा केओ कॉलेज गुमला के नये परिसर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है. महिला कॉलेज खूंटी तथा डिग्री कॉलेज सिल्ली के लिए क्रमश: 58 करोड़ रुपये तथा 60 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया जारी है.

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