Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन और सेना की जमीन खरीद-बिक्री के मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया है. साथ ही ‘ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिये गये आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है. पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत ईडी द्वारा साझा की गयी सूचनाओं के मद्देनजर कुल 14 आरोपियों और दो कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बाध्यता सरकार पर है.
10 आरोपियों और दो कंपनियों के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
ईडी द्वारा अवैध खनन के मामले में साझा की गयी सूचना के आलोक में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव और पशुपति नाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है. सेना के कब्जेवाली जमीन, जगत बंधु टी स्टेट द्वारा की गयी खरीद और दस्तावेज में जालसाजी के मामले में 10 आरोपियों और दो कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है.
साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉउंड्रिंग की जांच की
ईडी द्वारा सरकार को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉउंड्रिंग की जांच की जा रही है. अवैध खनन से संबंधित 100 से अधिक प्राथमिकी राज्य में दर्ज है. सामान्य क्षेत्र के अलावा वन क्षेत्र में भी अवैध खनन हो रहा है. अवैध खनन करने में लीज धारियों के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं. प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिर्फ साहिबगंज जिले में की गयी जांच में अवैध खनन कर 23.06 करोड़ घन फुट पत्थर निकाले जाने की पुष्टि हुई है. इसका बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपये है.
Also Read: झारखंड : ईडी पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अन्य पर केस दर्ज करने की करेगा अनुशंसा
ईडी ने स्टीमर सहित ट्रक और क्रशर को किया जब्त
अवैध खनन से राजस्व के अलावा पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है. जांच में अवैध खनन में शामिल लोगों द्वारा बिना माइनिंग चालान के ही रेल से दूसरे राज्यों में पत्थर बेचने की पुष्टि हुई है. अब तक की जांच के आधार पर चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. न्यायालय ने इन अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान भी ले लिया है. अवैध खनन से निकाले गये पत्थर और चिप्स को जल मार्ग से भेजने के क्रम में स्टीमर दुर्घटना हो चुकी है. ईडी ने स्टीमर सहित कई ट्रकों और अवैध रूप से चल रहे क्रशरों को जब्त किया है.
जमीन के कारोबारियों को अधिकारियों का संरक्षण
सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री के सिलसिले में सरकार को दी गयी सूचना में कहा गया है कि रांची में सक्रिय गिरोह को अधिकारियों का संरक्षण है. जमीन के कारोबार से संंबंधित यह गिरोह कोलकाता स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में रखे गये जमीन के दस्तावेज में जालसाजी कर तैयार किये सेल डीड में मनपसंद लोगों को जमीन का मालिक बनाता है. इसके बाद इस राज्य के अधिकारियों के साथ साजिश रच कर जमीन की खरीद-बिक्री करता है. अब तक हुई जांच के दौरान यह पाया गया है कि इस तरह के जमीन की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से काफी कम पर की जाती है. फर्जी मालिक बन कर जमीन बेचनेवालों को सेल डीड में दिखायी गयी राशि का भी भुगतान नहीं किया जाता है. रिपोर्ट में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान की गयी जालसाजी की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से इस मामले में जांच के बाद दायर किये गये आरोप पत्र और जमीन को जब्त करने से संबंधित जारी किये गये आदेश की प्रति भी सरकार को भेजी गयी है.
जिनके खिलाफ प्राथमिकी की अनुशंसा की गयी है
-
छवि रंजन
-
पंकज मिश्रा
-
प्रेम प्रकाश
-
बच्चू यादव
-
पशुपति नाथ यादव
-
दिलीप घोष
-
अमित अग्रवाल
-
प्रदीप बागची
-
अफसर अली उर्फ अफसू खान
-
सद्दाम हुसैन
-
इम्तियाज अहमद
-
तलहा खान
-
फैयाज अहमद
-
भानु प्रताप प्रसाद
-
राजेश ऑटो
-
अरोरा स्टूडियो
Also Read: रामगढ़ में अपराधियों का बढ़ा मनोबल, पुलिस-अपराधी की मिलीभगत का नतीजा है गोली चालन की घटना
