निजी कंपनियों में 40 हजार से कम वेतनवाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान लागू कराने को लेकर श्रम विभाग की सक्रियता बढ़ गयी है. विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद निजी कंपनियों को इस नये प्रावधान का पालन करना है. इसके तहत 10 मानव संसाधन से ज्यादा की निबंधित कंपनियों को श्रम विभाग में निबंधन कराना है. इसके लिए विभाग को पोर्टल बनाना है, जो अब तक नहीं बना है. इस बीच, 11 सौ कंपनियों ने मैनुअल निबंधन करा लिया है. वहीं, अब तक निबंधन नहीं करानेवाली 5046 कंपनियों को विभाग ने नोटिस भी भेजा है. इधर, सोमवार को इस मामले को देख रही विधानसभा की विशेष कमेटी की बैठक हुई़. कमेटी के संयोजक नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव ने विभागीय अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी. श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा व अन्य अधिकारियों ने कमेटी को अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी.
विभागीय अधिकारियों का कहना था कि ‘नियोक्ता’ यानि कंपनियों को पोर्टल पर निबंधन कराना है. इसमें उन्हें कार्यरत कर्मियों व नियुक्ति की जानकारी देनी है. फिलहाल, पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसलिए विभाग ऑफ लाइन निबंधन करा रहा है. विधानसभा की कमेटी का निर्देश था कि इस प्रावधान को लागू कराने के लिए बनी जिलास्तर पर कमेटी की बैठक नियमित हो. विभाग सभी जिलों से समीक्षा रिपोर्ट लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी को दे. कमेटी का कहना था कि जिले में उपायुक्त की जवाबदेही है कि वह इस प्रावधान को लागू करायें.
कमेटी ने विभाग से यह जानना चाहा कि जिलास्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं? साथ ही कमेटी ने जिलावार दौरा कर कंपनियों के निरीक्षण की बात कही. पहले चरण में विधानसभा की कमेटी 10 फरवरी को गोड्डा और देवघर में स्थल निरीक्षण करेगी. इन दो जिलों में दौरा कर इस क्षेत्र की कंपनियों से ब्यौरा लिया जायेगा. इसमें विभागीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे. कमेटी की पहली बैठक में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू बीमार होने की वजह से और विधायक नारायण दास व्यस्त रहने की वजह से शामिल नहीं हो पाये.
निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान कड़ाई से लागू किया जायेगा. इस कानून को लागू करना है. कमेटी ने पहली बैठक कर विभाग से रिपोर्ट ली है. कमेटी जिला का दौरा कर ब्यौरा लेगी. पहली बैठक में विभाग की ओर से कई जानकारियां दी गयी हैं. कमेटी ने निबंधन का काम तेजी से करने का निर्देश दिया है.
– नलिन सोरेन, संयोजक विस कमेटी
विभागीय अधिकारियों से अब तक हुई प्रगति का लेख-जोखा लिया गया है. विभागीय स्तर पर काम बढ़ा है. पांच हजार से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा गया है. इस प्रावधान को लागू करने के लिए जिलास्तर पर सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए जिला में कमेटी है. इसके काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.
– प्रदीप यादव, सदस्य विधानसभा कमेटी
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