झारखंड में देश-विदेश की कंपनियों की रुचि, नारी शक्ति सरकार की पहली प्राथमिकता, गणतंत्र दिवस पर बोले राज्यपाल

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा झारखंड को लैंडलॉक्ड स्टेट से लैंडलिंक्ड स्टेट बनाना है. महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. भ्रष्टाचार को विकास का बाधक बनने नहीं दिया जाना चाहिए. महामहिम ने और क्या-क्या कहा आइए जानते हैं -

राजलक्ष्मी, रांची : गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झंडोत्तोलन किया. इसके बाद उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. आज के दिन मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी. इसके साथ ही उन्होंने बिरसा मुंडा, सिधो-कान्हो, फूलो-झानो, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडेय गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह समेत झारखंड के सभी वीर सपूतों को याद कर उन्हें नमन किया. इसके अलावा उन्होंने सीमाओं पर डटे रहने वाले वीर सैनिकों, पुलिस बलों और अर्ध सैनिक बलों को भी नमन किया और कहा- आइए गणतंत्र दिवस के खास दिन संकल्प ले कि हम अपने राष्ट्रीय की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे.

राज्यपाल ने गिनाईं राज्य की उपलब्धियां

राज्यपाल ने कहा, हमारा राज्य झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है. राज्य की बहुसंख्यक जनता कृषि पर आधारित है. कृषि और किसान की उन्नति दोनों ही हमारे सरकार की प्राथमिकता है. राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कोई 49 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है. पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूह को विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूह को मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. हमारे राज्य में इको टूरिज्म की भी आपार संभावनाएं हैं. राज्य के गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में देवघर एम्स मील का पत्थर है. हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. राज्य सरकार के द्वारा बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है. उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु अब तक 54 नए महाविद्यालय की स्थापना की गई है. वहीं राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं में पास होने के बाद आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है. राज्य में पुलिस एवं अर्ध सैनिक वालों ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने में शानदार उपलब्धि हासिल की है. पुलिस के आधुनिकीकरण एवं संसाधन से परिपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहे हैं ताकि पुलिस अपना काम निर्बाध रूप से कर सके.

झारखंड में निवेश करने में रुचि ले रही देश-विदेश की कंपनियां

महानमहिम ने कहा कि आज देश-विदेश की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां झारखंड में निवेश करने में रुचि ले रही है. राज्य को लैंडलॉक्ड स्टेट से लैंडलिंक्ड स्टेट बनाना नीति का मुख्य उद्देश्य है. हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत झारखंड आईटी डाटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिक सूचित किया गया है. जिस राज्य के आइटम्स एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में बढ़ रहे युवाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ावा मिल सके. राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए पूरे राज्य में सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2096 करोड़ की लागत से 81 पथ, 2 पुल और 3 ऊपरी पुल योजनाओं का विधिवत शुरुआत भी किया गया है. झारखंड में रेल परिचालन की स्थिति में भी लगातार सुधार हुआ है. नई ट्रेनों जैसे बंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य को देश की अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया गया है. वहीं हवाई परिवहन को बेहतर बनाने के लिए देवघर में नए हवाई अड्डे की भी स्थापना की गई है. दुमका तथा बोकारो में भी उड़ान सेवा प्रारंभ करने का कार्य अपने अंतिम चरण पर है.

महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : राज्यपाल

इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक एवं तकनीकी मदद से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. राज्य के गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए आने वाले 3 सालों में 8 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना और पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार 5 करोड़ रुपये की नकद राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. सरकार को हाल ही में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी और एफआईएच ओलंपिक के आयोजन में भी सफलता मिली है. सरकार स्थानीय युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान लागू कर रही है. आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी मशीनरी दवाई पंचायतों तक जाकर लोगों को उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रही है. इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः भारत के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पुनर्स्थापित करेंगे.

भ्रष्टाचार को विकास का बाधक बनने नहीं दिया जाना चाहिए : राज्यपाल

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं और बड़े गर्व से अमृत वर्ष मना रहे हैं. पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया है. विकसित भारत अभियान 2047 को साकार करने के लिए युवाओं को साथ जोड़ा जा रहा है. हमारी सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर ध्यान दिया है. भ्रष्टाचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचने में बाधक बनने नहीं दिया जाना चाहिए. किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.