रांची : झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार एसटी, एससी व ओबीसी के आरक्षण में बदलाव कर उसे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. तैयार मसौदे के अनुसार, झारखंड सरकार ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत, एसटी को 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत तथा एससी को 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी कर रही है.
जल्द ही यह मूर्त रूप लेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने पर फैसला जल्द लिया जायेगा. उक्त बातें उन्होंने झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्यों से मुलाकात के दौरान रांची में कही. समिति के सदस्यों ने सरना धर्म कोड बिल पारित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र सौंपा है.
मानव तस्करी की शिकार बच्चियों को राज्य में मिलेगा रोजगार : वहीं दूसरी ओर दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर श्री सोरेन ने मीडिया से कहा कि झारखंड की आदिवासी बच्चियों को बड़े शहरों में ले जाने और उनके शोषण की खबरें मिलती रहती है.
अगले कुछ दिनों में दर्जनों खिलाड़ियों को भी नियुक्ति-पत्र दिया जायेगा. अब खिलाड़ियों को न तो हड़िया बेचनी पड़ेगी और न ही उन्हें ईंट ढोना पड़ेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी बहुल झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को संरक्षण देने के बदले परेशान करने की मंशा से सौतेला व्यवहार कर रही है.
डीवीसी की बकाया राशि जबरन कटौती किये जाने पर विरोध जताते हुए सीएम ने कहा : झारखंड के हिस्से का जीएसटी, कोयला व जमीन के हिस्से का लाखों करोड़ रुपये केंद्र के पास बकाया है लेकिन केंद्र सरकार राज्य की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है.
श्री सोरेन ने कहा कि वायदे से मुकरना भाजपा के एसओपी में शामिल हो चुका है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गैर-भाजपा शासित राज्यों को कमजोर कर किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाये रखना और सरकार को अस्थिर कर सत्ता हथियाना भाजपा की हिडेन एजेंडा रही है.
उन्होंने झारखंड से केंद्रीय मंत्री व निर्वाचित सांसदों से झारखंड का बकाया पैसा दिलाने की पहल करने की अपील की. कहा कि भाजपा नेता अभी केंद्र सरकार की बोली बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में उन्हें चुनाव झारखंड से ही लड़ना होगा, तब उन्हें राज्य की जनता को राज्य के हितों की अनदेखी करने के सवालों का जवाब देने पड़ेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले नौ महीने के कार्यकाल में विकास की धीमी गति को लेकर भाजपा द्वारा लगाये जा रहे आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक गर्भवती महिला नौ माह तक किन परिस्थितियों से गुजरती है, यह उसी को पता होता है.
सरकार का कामकाज शुरू करते ही कोरोना के कारण विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, यह नौ महीने का वक्त भी ऐसा ही था. लेकिन अब विकास कार्यों में गति आयेगी. प्रेस कान्फ्रेंस में कृषि मंत्री बादल, विधायक डॉ इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय व दिनेश विलियम मरांडी व अन्य शामिल थे.
posted by : sameer oraon
