उम्मीदवारों के साथ निर्वाची पदाधिकारी ने की बैठक, काउंटिंग हॉल की मतगणना प्रक्रिया के बारे में बताया
रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी छह विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग हॉल, मतगणना में लगे पदाधिकारी व कर्मी, इलेक्शन एजेंट के आने-जाने का रास्ता और वाहनों की पार्किंग आदि की जानकारी दी गयी
रांची. लोकसभा चुनाव के बाद चार जून को होनेवाली मतगणना की तैयारी को लेकर बुधवार को जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक की. पीपीटी के माध्यम से मैप दिखाकर सभी उम्मीदवारों और एजेंट को पंडरा स्थित मतगणना स्थल के बारे में अवगत कराया गया. रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी छह विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग हॉल, मतगणना में लगे पदाधिकारी व कर्मी, इलेक्शन एजेंट के आने-जाने का रास्ता और वाहनों की पार्किंग आदि की जानकारी दी गयी.
काउंटिंग एजेंट को फोटो आइडी मिलेगा
मौके पर डीसी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि काउंटिंग एजेंट को फोटो आइडी कार्ड दिया जायेगा, जिसे दिखाकर वह काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त कांउटिंग एजेंट द्वारा दिये जानेवाले डिक्लेरेशन की जानकारी भी दी गयी. कौन-कौन से लोग काउंटिंग एजेंट बन सकते हैं, इसके बारे में उम्मीदवारों को बताया गया.
पोस्टल बैलेट की गिनती के बारे में दी जानकारी
मौके पर उम्मीदवारों से कहा गया कि वह काउंटिंग एजेंट से अपॉइंटमेंट लेकर समय पर आवेदन समर्पित कर दें, जिससे उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा सके. इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट की गिनती के बारे में भी निर्वाची पदाधिकारी ने जानकारी दी. उन्होंने सभी को डेमो दिखाते हुए बताया कि कब पोस्टल बैलेट कैंसिल होता है और कब रिजेक्ट होते है. वहीं, कब इसे स्वीकृत किया जा सकता है. डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति मतगणना भवन में मोबाइल लेकर नहीं जा सकेगा. उम्मीदवारों और एजेंट से मतगणना स्थल में निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश का पालन करने का आग्रह किया गया.
स्ट्रांग रूम की लाइव मिलेगी जानकारी
रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना की पूरी निगरानी सीसीटीवी से की जायेगी. निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाये गये मतगणना भवन में इलेक्शन एजेंट किस रास्ते से प्रवेश करेंगे. उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम के लाइव सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था है, जिसे राजनीतिक दल 24 घंटे देख सकेंगे.
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