झारखंड के सरकारी विभागों में 2 लाख से अधिक पद हैं खाली, जानें किस विभाग में कितनी सीटें

शकील अख्तर, रांची : राज्य के विभिन्न विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के मुकाबले 2.87 लाख पद रिक्त हैं. यह कुल स्वीकृत नियमित पदों का 62% है. सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 4.66 लाख नियमित पद स्वीकृत हैं. इन स्वीकृत पदों के मुकाबले कुल 1.79 लाख कर्मचारी ही कार्यरत हैं. राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रिक्तियों का प्रतिशत औसत से अधिक है. वहीं, नियमित पदों पर कार्यरत 38% कर्मचारियों पर सरकार को वेतन भत्ता मद में सालाना 17736 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 41,956 नियमित पद स्वीकृत हैं. इसके मुकाबले सिर्फ 11,365 नियमित कर्मचारी ही कार्यरत हैं. यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में 73% पद रिक्त हैं. इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को मिल रही सुविधाओं का अनुमान लगाया जा सकता है. सरकार कई वर्षों से किसानों की आमदनी दोगुना करने के उद्देश्य से योजनाएं और घोषणाएं करती रही है. लेकिन, कृषि के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के पदों की रिक्तियां 72% हैं. आंकड़ों के अनुसार, कृषि के लिए नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 5,327 है. हालांकि, सिर्फ 1,441 कर्मचारी ही कार्यरत हैं. ग्रामीण विकास विकास भी सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल है. हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग के लिए स्वीकृत पदों में से भी 53 प्रतिशत पद खाली हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार के राजस्व वसूली से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों में भी 50% से अधिक पद खाली हैं. वाणिज्यकर विभाग के लिए स्वीकृत कुल नियमित पदों में से 55% पद खाली हैं.

किस विभाग में कितनी रिक्तियां

विभाग स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त

• कृषि 5327 1441 3886

• पशुपालन 3364 1481 1833

• सहकारिता 1549 637 912

• भवन निर्माण 1284 494 790

• मंत्रिमंडल सचिवालय 362 256 106

• राज्यपाल सचिवालय 150 105 45

• मंत्रिमंडल निर्वाचन 134 95 39

• मंत्रिमंडल निगरानी 590 372 218

• नागर विमानन 18 11 07

• ऊर्जा 130 128 02

• उत्पाद 1281 333 948

• वित्त 1501 255 1246

• वित्त,ऑडिट 447 18 429

• वाणिज्यकर 934 417 517

• वन पर्यावरण 7560 3414 4147

• विभाग स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त

• कल्याण 78 38 40

• समाज कल्याण 4142 1743 2399

• पंचायती राज 5395 2022 3373

• स्वास्थ्य 41956 11365 30591

• उच्च शिक्षा 69 13 56

• गृह 133386 74919 58467

• उद्योग 2034 365 1669

• श्रम नियोजन 4295 925 3370

• कार्मिक 523 181 342

• पेयजल 3285 1855 1430

• ग्रामीण विकास 7288 3419 3869

• तकनीकी शिक्षा 1385 407 978

• भू-राजस्व 10909 6276 4633

• पथ निर्माण 3585 1647 1938

• नगर विकास 99 47 52