Jharkhand: सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भरी हुंकार, इन प्रस्तावों को लागू करवाने के लिए चलेगा अभियान

सरयू राय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी है और उन्होंने इसके खिलाफ राज्यभर में जनआंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि आज राज्य और देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है.

By Sameer Oraon | October 12, 2022 10:43 AM

रांची: एक समय ऐसा भी था, जब वर्तमान से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार थी़ उस वक्त सत्ता इतनी भ्रष्ट और निरंकुश हो गयी थी कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी़ जनता की आवाज और अधिकारों को दबाया गया़ तब व्यवस्था परिवर्तन के लिए जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी और इस आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हो गया.

आज आपातकाल जैसी कठिन परिस्थति तो नहीं है़ लेकिन व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन अधिकार संपन्न लोकसेवकों की मानसिकता भ्रष्टाचार करेंगे, कोई क्या कर लेगा और भ्रष्टाचार दूर हो तो अपना-अपना छोड़कर की स्थिति में पहुंच चुकी है. भ्रष्टाचार के मामले में सत्ता पक्ष-विपक्ष, शासक, जनप्रतिनिधि और अफसर सबकी स्थिति एक समान है. इस समूह में से मुट्ठी भर लोगों ने स्वार्थी गिरोह बना लिया है.

यह व्यवस्था के ध्वस्त होने का संकेत है. आज व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है़ ये बातें विधायक सरयू राय ने कही. वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजधानी में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन में बोल रहे थे. इसमें पूरे राज्य से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

सम्मेलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला लिया गया. तय किया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यभर में जनदबाव बनाने के लिए अभियान चलाया जायेगा़ झारखंड पीपुल्स अंगेस्ट करप्शन (जे-पैक) के बैनर तले जनगोलबंदी की जायेगी़ श्री राय ने कहा कि आज राज्य और देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है़ जेपी के बताये मार्ग पर चलकर भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंक सकते हैं.

ये प्रस्ताव पारित

सम्मेलन में पारित किये गये प्रस्ताव में कहा गया है कि झारखंड में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संगठित प्रयास समय की मांग है. एक ऐसी व्यवस्था बनाना जरूरी है, जिससे शासन चाह कर भी भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं कर सके.

1. सरकारी विभागों में ई-फाइल की कार्य संस्कृति लागू की जाये. ऐसा होने संचिकाओं में हेराफेरी नहीं हो पायेगी.

2. लोक निर्माण कार्य विभागों में शत-प्रतिशत इ-टेंडरिंग लागू की जाये.

3. भूमि रिकार्ड को पूर्णतः डिजिटाइज किया जाये और इ-रजिस्ट्री के साथ ही इ-म्युटेशन भी हो जाये.

4. काला धन पर नियंत्रण के लिए 100 से बड़े नोट बंद हों. 5000 से ऊपर कैश में लेन-देन बंद हो.

5. संपत्ति को आधार से लिंक किया जाये और बेनामी संपत्ति शत-प्रतिशत जब्त की जाये.

6. दोष सिद्ध भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास तक की सजा का कानून बनाया जाये

7. भ्रष्टाचार के मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जायें.

8. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन स्थल पर प्राक्कलित राशि, संवेदक का नाम का उल्लेख हो

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