लोकसभा चुनाव : कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग की बनी स्क्रीनिंग कमेटी, मुख्य सचिव चेयरमैन
लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बाद कई तरह के विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं. कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रहे हैं.
लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद कई तरह के विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं. कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रहे हैं. इस पर निर्वाचन कार्यालय से आपत्ति हो रही है. इसके मद्देनजर झारखंड सरकार के कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी है.
कमेटी के जरिए ही चुनाव आयोग को भेजी जाएगी फाइल
कमेटी के माध्यम से ही विभाग संचिका भेज सकेंगे. इसमें यह तय होगा कि कौन की संचिका चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी महत्वपूर्ण है. किसके लिए अनुमति की जरूरत है. इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. कमेटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा, उसके सचिव, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे. इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव भी सदस्य होंगे.
विभागों के प्रस्ताव पर विचार के बाद कमेटी आयोग को भेजेगी संचिका
विभागों से आये प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के बाद कमेटी ही चुनाव आयोग को संचिका भेजेगी. इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जायेगा. इसमें संबंधित प्रस्ताव की जरूरत बतायी जायेगी. यह भी बताना होगा कि क्यों संबंधित प्रस्ताव को चुनाव कार्य होने तक रोकना संभव नहीं है. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रस्ताव सीधे चुनाव आयोग को नहीं भेजें.
- विभाग से सीधे प्रस्ताव की संचिका भेजने पर निर्वाचन कार्यालय को आपत्ति
- स्क्रीनिंग कमेटी से पास होने पर निर्वाचन कार्यालय भेजे जायेंगे विभागों के प्रस्ताव
प्रस्ताव का फॉरमेट भी जारी
विभागों को चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का फॉरमेट भी जारी किया है. इसमें विभाग का नाम, संचिका संख्या, प्रस्ताव का विषय, प्रस्ताव चुनाव आचार संहिता के दायरे में आता है या नहीं का भी जिक्र करना है. विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, इसका भी जिक्र करना है.
तय जिम्मेवारियों का 100% अनुपालन अनिवार्य : सीइओ
राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रविकुमार ने पलामू, गढ़वा लातेहार व चतरा की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को समन्वय कर कार्ययोजना तैयार का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर चुनाव आयोग द्वारा तय जिम्मेवारियों का 100 प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है.
नामजद आरोपितों को गिरफ्तार करें : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय में चारों जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव प्रबंधन की समीक्षा करते हुए रविकुमार ने क्षेत्र के नामजद आरोपितों को अभियान चला कर गिरफ्तार करने, प्रतिबंधित नशीले पदार्थों व अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करें
उन्होंने 27 मार्च तक सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पैनी नजर रखने की जरूरत बतायी. उन्होंने सोशल मीडिया सेल, कंट्रोल रूम, यातायात प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, पोस्टल बैलेट, प्रशिक्षण, एमसीएमसी सहित अन्य कोषांगों को सक्रिय रखने का निर्देश दिया.
चेक पोस्ट को करें सक्रिय, बरतें सख्ती
कहा कि सभी चेक पोस्ट को सक्रिय करते हुए सख्ती बरतें. पर्याप्त बल एवं दंडाधिकारी की नियुक्ति कर अवैध शराब व शस्त्र की आवाजाही पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए अभियान चलायें. संवेदनशील मतदान केंद्रों पर जीरो रिस्क प्रिंसिपल पर काम करें.
मतदान कर्मियों को दें मेडिकल किट की सुविधा
के रविकुमार ने मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. कहा कि पेयजल की समस्या वाले मतदान केंद्रों पर टैंकर व स्टोरेज कर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें. शौचालय को भी क्रियाशील रखें. मतदान कर्मियों को मेडिकल किट की सुविधा दें. निर्वाचन कार्य के आलोक में स्थायी और अस्थायी हेलीपैड की व्यवस्था दुरुस्त करायें. पोलिंग पार्टी एवं इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए संयुक्त अभ्यास करें.
सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सीआरपीएफ एवं पुलिस बलों की तैनाती करने को कहा.
मतदाता व पोलिंग पार्टी की सुरक्षा पहली प्राथमिकता
श्री होमकर ने मतदान कराने के साथ इवीएम, मतदाता व पोलिंग पार्टी की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बतायी. कहा कि दुरूह क्षेत्र के मतदान केंद्रों और कलस्टर पर पोलिंग पार्टी के साथ आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाये.
बैठक में ये लोग थे मौजूद
बैठक में सीआरपीएफ के आइजी राकेश अग्रवाल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा, पलामू के आइजी नरेंद्र कुमार सिंह, डीआइजी सीआरपीएफ पंकज कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
रांची डीसी ने चुनाव को लेकर की बैठक दिये जरूरी निर्देश
रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला के सभी केंद्रों पर की जानेवाली सुविधा व्यवस्था को लेकर बैठक की. उन्होंने केंद्रों पर शौचालय और स्नानघर जैसी न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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दिए गए ये निर्देश
इसके अलावा मतदान कर्मियों को बोतलबंद पानी और तीन बार भोजन उपलब्ध कराने के अलावा पोलिंग बूथ पर भोजन उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों का नाम और संपर्क नंबर चिपकाने का निर्देश दिया गया. वहीं, पदाधिकारी के लिए मतदान केंद्र पर बैठने के लिए पर्याप्त टेबल और कुर्सी की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया.
संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त संख्या में तैनात होंगे सुरक्षा बल
मतदान बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने और खास कर संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया. डीसी ने स्पष्ट कर दिया कि वह शीघ्र ही वरीय पदाधिकारियों के साथ पोलिंग बूथों का निरीक्षण करेंगे.