रांची : भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा, इसमें झारखंड को और प्रतिनिधित्व मिलेगा. कुर्मी समाज के एक नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी. श्री चौहान शनिवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है. इसके संकेत भाजपा की परिवर्तन यात्रा में देखने को मिल रहे हैं. लोगों की भीड़ बता रही है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है. भाजपा समाज के हर वर्ग की पार्टी है. हमारा सर्वव्यापी व सर्व स्पर्शी दृष्टिकोण रहता है. उन्होंने कहा कि अक्तूबर के पहले सप्ताह में चुनाव समिति की अगली बैठक होगी. हमारा प्रयास है कि तब प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो जाये.
उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू :
शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि झारखंड में होने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होगी. कार्यकर्ताओं की राय को प्राथमिकता दी जायेगी. पार्टी ने पहले ही हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की राय ले ली है. हर विधानसभा में पार्टी के 250-300 कार्यकर्ताओं ने अपनी पसंद के तीन-तीन प्रत्याशियों के नाम दिये हैं. इसकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं की राय के साथ सामाजिक समीकरण, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और सर्वे रिपोर्ट को ध्यान रखा जायेगा.
भाजपा के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए योजना :
शिवराज चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी हुई है. भाजपा के घोषणा पत्र का वैज्ञानिक आधार होगा. इसमें हर वर्ग के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ठोस योजना होगी. वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है. हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि कितना धन होगा. बजट में इसका कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. तथ्यों पर आधारित घोषणा पत्र का बकायदा कैलेंडर होगा. किस महीने में कौन सी योजना लागू होगी, उसका पूरा ब्योरा रहेगा. घोषणा पत्र में महिलाओं व युवाओं के सशक्तीकरण पर जोर रहेगा.
हेमंत सरकार ने हमारी लाडली बहन योजना की नकल
शिवराज चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में हमने लाडली बहन योजना चलायी. आज भाजपा शासित राज्यों में अलग-अलग नाम से इस प्रकार की योजना चल रही है. छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में यह योजना शुरू की गयी है. झारखंड में हेमंत सरकार ने आखिरी साल के आखिरी महीने में नकल कर योजना शुरू की है, ताकि ज्यादा राशि नहीं देनी पड़े.
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