रांची : राज्य सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए 10 और विशेष न्यायालयों के गठन का फैसला किया है. क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया है. सरकार ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए दिये गये आदेश के आलोक में की है.
कोर्ट के दिशानिर्देश और हाइकोर्ट के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार ने हजारीबाग, दुमका, डालटनगंज व पश्चिम सिंहभूम के जिला न्यायाधीश कोटि के एक-एक और सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटि के एक-एक विशेष न्यायालयों के गठन का फैसला किया है.
इसके अलावा रांची और धनबाद में पहले से गठित जिला न्यायाधीश कोटि की एक-एक अदालतों के अलावा सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटि के एक-एक विशेष न्यायालयों के गठन का फैसला किया है. सरकार द्वारा किये गये फैसले के आलोक में सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटि द्वारा दिये गये फैसलों के खिलाफ जिला जज कोटि के विशेष न्यायालय में अपील दायर की जायेगी.
रांची : रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला,सिमडेगा
धनबाद : धनबाद, गिरिडीह, बोकारो
हजारीबाग : हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोरडरमा
दुमका : दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा
डालटनगंज : पलामू, गढ़वा, लातेहार
प सिंहभूम : प सिंहभूम, पू सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां
रांची : रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला,सिमडेगा
धनबाद : धनबाद, गिरिडीह, बोकारो
हजारीबाग : हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोरडरमा
दुमका : दुमका, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा
डालटनगंज : पलामू, गढ़वा, लातेहार
प सिंहभूम : प सिंहभूम, पू सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां
Posted By : Sameer Oraon
