रांची. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर कहा है कि केंद्रीय योजनाओं का नाम न बदले और न ही स्वरूप बदले. इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही केंद्रीय योजनाओं के लिए अंडरटेकिंग की मांग की है. केंद्र ने चेतावनी भी दी है कि स्वरूप बदलने पर फंड रिलीज में परेशानी आ सकती है. केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2024-25 के बाबत सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा है. जिसमें कहा है कि राज्य सरकार को अंडरटेकिंग देना होगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के किसी प्रकार की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया जायेगा और न ही स्कीम का नाम बदला जायेगा.
विभागों द्वारा भेजा जा रहा है अंडरटेकिंग
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस फरमान के बाद विभागीय सचिव व निदेशक विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का अंडरटेकिंग भर कर केंद्र सरकार को भेजने लगे हैं. बताया गया कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम बदल कर अपने स्तर से नामकरण कर दिया है. कई राज्यों में प्रधानमंत्री के नाम से शुरू योजनाओं का नाम बदल कर मुख्यमंत्री के नाम शुरू कर दिया गया है. ऐसे पता नहीं चलता कि योजना केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार सख्ती बरतते हुए राज्य सरकारों से अंडरटेकिंग की मांग की है. अंडरटेकिंग मिलने के बाद ही केंद्रीय योजनाओं के लिए फंड रिलीज किया जायेगा.
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