झारखंड के 80 मॉडल स्कूलों में अनुबंध पर नियुक्त नहीं होंगे शिक्षक, सरकार ने अपनाया ये तरीका

राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी. विद्यालयों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जायेगा. विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के नाम मांगे गये थे, जो पूर्व में सीबीएसइ व आइसीएसइ बोर्ड के स्कूलों में कार्यरत थे.

By Prabhat Khabar News Desk | May 8, 2023 9:44 AM
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रांची. राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी. विद्यालयों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जायेगा. विभिन्न जिलों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के नाम मांगे गये थे, जो पूर्व में सीबीएसइ व आइसीएसइ बोर्ड के स्कूलों में कार्यरत थे. जिलों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर लगभग 600 शिक्षकों की सूची तैयार की गयी है. इसके अलावा हाइस्कूल में वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति में से भी शिक्षकों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए किया जायेगा. इसके लिए भी जिलों को दिशानिर्देश भेजा गया है.

जून के अंत तक पदस्थापन प्रक्रिया होगी पूरी

विद्यालयों में जून अंत तक शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. 80 उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा 325 प्रखंडस्तरीय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया जायेगा. 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है. नामांकन प्रक्रिया जिला स्तर पर जारी है. इसके लिए प्रवेश परीक्षा ली जायेगी, जिसके लिए विद्यालयों में हेल्प डेस्क बनाया गया है. यहां अभिभावक नामांकन से संबंधित जानकारी लेंगे. संबंधित जिला के डीइओ कार्यालय में भी हेल्प डेस्क बनाया गया है.

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शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग

प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की है. मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने कहा है कि शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर दिया जाये. उन्होंने कहा है कि नियमावली संशोधन के बाद भी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है. मोर्चा ने राज्य के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर शिक्षकों को प्रोन्नति देने की मांग की है. मोर्चा ने ई विद्यावाहिनी पोर्टल से शिक्षकों की ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करने का विकल्प समाप्त करने का विरोध किया है.

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