रांची : कैबिनेट ने राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों व 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी. दिनांक 01.12.2004 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी पुरानी पेंशन या उपदान योजना का लाभ ले सकेंगे. मंत्रिपरिषद ने सरकारी विद्यालयों में वर्ग नौ से 12 तक में पढ़ रहे सभी कोटि के विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही निशुल्क कॉपी की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी. पूर्व में विद्यार्थियों को एक 80 पेज की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए 20 रुपये दिये जाते थे. अब 120 पेज की कॉपी के लिए 30 रुपये प्रति कॉपी की दर से उपलब्ध कराये जायेंगे.
कैबिनेट ने रामगढ़ व मेदिनीनगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की. रामगढ़ क्लस्टर (रामगढ नगर परिषद एवं रामगढ़ कैंट बोर्ड ) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 633.67 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. वहीं, मेदिनीनगर नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 266.70 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी. मंत्रिपरिषद ने अमृत 2.0 के तहत धनवार व डोमचांच में शहरी जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी. 72.51 करोड़ की लागत से धनवार शहरी जलापूर्ति परियोजना और 92.27 करोड़ की लागत पर डोमचांच शहरी जलापूर्ति परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की.
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