कपड़ा व्यापारियों ने दुकान खोलने की मांगी अनुमति, मंत्री आलमगीर आलम को सौंपा ज्ञापन

रांची : झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर कपड़ा दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी है. कोरानावायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए संघ ने मंत्री को कुछ सुझाव भी दिये हैं. संघ का कहना है कि इतने दिनों तक लॉकडाउन में दुकान बंद रहने से राज्यभर के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2020 8:03 PM

रांची : झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर कपड़ा दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी है. कोरानावायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए संघ ने मंत्री को कुछ सुझाव भी दिये हैं. संघ का कहना है कि इतने दिनों तक लॉकडाउन में दुकान बंद रहने से राज्यभर के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं.

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संघ के अध्यक्ष अनिल जालान ने कहा कि गर्मी का सीजन गुजर चुका है. मॉनसून के दौरान होनेवाले कारोबार को लेकर भी संकट कायम है. इसे देखते हुए कपड़ा व्यापारियों को व्यापार संचालन करने की अनुमति दी जाये. उन्होंने कहा कि सरकार का भी प्रयास है कि सभी को रोजगार मिले, ऐसे में दुकान खुलने से लोगों रोजगार लौटेगा.

संघ की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन के कारण ईद और शादी सीजन में भी उनका कारोबार नहीं हुआ. कई कारोबारियों की जमा पूंजी भी इस लॉकडाउन में समाप्त हो गयी है. महीनों से बंद दुकानों में रखे सामान की क्या हालत है यह भी पता नहीं है. प्रतिनिधिमंडल में सुबोध गुप्ता, विक्रम खेतावत, उमाशंकर कानोडिया, मनमोहन मोहता, प्रवीण लोहिया, संजय अग्रवाल, विनोद मोदी, सुनील सरावगी आदि शामिल थे.

ट्रायल नहीं कर पायेंगे ग्राहक, बिका माल नहीं होगा वापस

कपड़ा व्यवसायियों ने मंत्री से कहा कि वे अपनी दुकानों के ट्रायल रूम को बंद रखेंगे. साथ ही एक बार जो कपड़ा बिक जायेगा, दुबारा उसे बदलने की सुविधा फिलहाल नहीं दी जायेगी. इससे कोरोना संक्रमण से बचाव होगा. कहा गया कि गर्मी का पूरा मौसम समाप्त हो गया. अब बरसात में इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाए.

मंत्री आलमगीर आलम को विक्रेता संघ से एक ज्ञापन भी सौंपा जिमसें दुकानों को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है. मंत्री आलमगीर आलम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वे उनकी बात को आगे रखेंगे, जैसा भी निर्णय होगा इससे उन्हें अवगत करा दिया जायेगा. सरकार के लिए राज्यवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

Posted By: Amlesh Nandan Sinha.

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