रांची : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर झारखंड से बिरसा कृषि विवि, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी, झारखंड रक्षा शक्ति विवि को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है. हालांकि यूजीसी ने एक बार फिर रांची विवि को भी डिफॉल्टर की नयी सूची में शामिल कर दिया है, जबकि रांची विवि द्वारा डॉ यूसी मेहता को लोकपाल के पद पर नियुक्ति कर दी गयी है.
झारखंड से डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि ने भी लोकपाल की नियुक्ति अब तक नहीं की है, लेकिन यूजीसी द्वारा जारी नयी सूची में उक्त विवि का नाम नहीं है. इससे पूर्व यूजीसी द्वारा जारी डिफॉल्टर विवि की सूची में झारखंड से 12 विवि शामिल थे. नयी सूची में इस बार झारखंड के विवि की संख्या घट गयी है. झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी ने भी लोकपाल की नियुक्ति कर दी है.
उक्त पद पर रांची विवि के पूर्व साइंस डीन डॉ अशोक कुमार चौधरी की नियुक्ति की गयी है. इनकी नियुक्ति तीन वर्ष या उम्र सीमा 70 वर्ष तक (जो पहले हो) के तहत की गयी है. यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी ने कहा है कि जिन विवि ने लोकपाल की नियुक्ति कर ली है, लेकिन डिफॉल्टर विवि की नयी सूची में उनका नाम है, तो वे यूजीसी को इ-मेल भेज कर इसकी विधिवत जानकारी दे सकते हैं. ताकि उनका नाम सूची से हटाया जा सके.
यूजीसी के निर्देश के आलोक में ही झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के सभी सरकारी विवि को लोकपाल की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. लोकपाल का मुख्य कार्य विद्यार्थियों की एकेडमिक, नामांकन आदि से संबंधित शिकायतों को सुनना व इस पर कार्रवाई करना है.
