वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 रांची में, आयोजन पर होने वाले खर्च को झारखंड कैबिनेट की मंजूरी

महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में होगा. झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई. कैबिनेट सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 30 फैसले लिए गए. वीमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन पर खर्च होने वाली राशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में पश्चिमी सिंहभूम जिले में नये थाने और गुमला जिले के सिसई पुलिस अंचल के निर्माण को मंजूरी दी गयी.

गुमला जिले में सिसई पुलिस अंचल का होगा गठन

सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-737/ वि, दिनांक 27.03.2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई. गुमला जिला अंतर्गत सिसई पुलिस अंचल के सृजन की स्वीकृति दी गई. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत नये पुलिस थाना के सृजन की स्वीकृति दी गई. पुलिस थानों के सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए स्थायी अग्रिम की स्वीकृत भी दी गई.

डिजिटल पंचायत योजना को मंजूरी

झारखंड राज्य की ग्राम पंचायतों में स्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना के लिए डिजिटल पंचायत योजना को मंजूरी दी गई. दुलकी जलाशय योजना के पुनरोद्धार एवं मुख्य नहरों की लाईनिंग के लिए 34 करोड़ 70 लाख 55 हजार रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद आवश्यक मदों में व्यय हेतु सीड मनी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. राज्य के सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के सफल छात्र-छात्राओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बांड आधारित सेवाएं देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने आज स्वीकृति प्रदान कर दी.

एकलव्य प्रशिक्षण योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका को स्वीकृति

झारखंड के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी), केंद्रीय/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी, जेएसएससी) और विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ए, बी और सी ग्रुप में भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था सरकार करेगी. इसके लिए ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ की विस्तृत मार्गदर्शिका को स्वीकृति दी गई.

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना

झारखंड के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाईनिंग/फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ आईसीडब्लूएआई से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ की विस्तृत मार्गदर्शिका को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

कैंसर रोगियों को सरकार ने दी बड़ी राहत

झारखंड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अंतर्गत टाटा मेडिकल सेंटर, न्यू टाउन राजार हाट कोलकता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 20 लाख रुपये तक यानी कुल 25 लाख रुपये तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखंड राज्य आरोग्य सोसाईटी, रांची के साथ समझौता की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

अन्य अहम फैसले

• झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहां जिलास्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों को ईडब्ल्यूएस के रूप में, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र किये जाने की स्वीकृति दी गई.

• राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.

• राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परंतु दिनांक 01.12.2004 के बाद नियुक्त हुए हों, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए जारी संकल्प संख्या 126 दिनांक 01.08.2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

• वन टाइम सेटलमेंट योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितंबर 2023) का अवधि विस्तार दिया गया है.

• झारखंड आफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख-रेख ) दिशानिर्देश, 2023 की स्वीकृति दी गई.