एसडीओ ने की विद्यालय प्रबंधकों संग बैठक, कहा :
राजमहल : री-एडमीशन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में बुधवार को अनुमंडल क्षेत्र के निजी विद्यालयों की बैठक आहूत की गई. जिसकी अध्यक्षता एसडीओ विधानचंद्र चौधरी ने की. श्री चौधरी ने कहा कि री-एडमीशन के नाम पर शुल्क नहीं ले. शिक्षा का बाजारीकरण व व्यवसायीकरण ना हो. शिक्षा प्रदान में सेवा की भावना होनी अनिवार्य है. किसी भी बच्चे का सरकारी व निजी विद्यालयों में एक साथ नामांकन ना हो.
अभिभावकों की बैठक अनिवार्य
एसडीओ श्री चौधरी ने सभी निजी शिक्षा संस्थानों को निर्देश हुए कहा कि विद्यालय प्रबंधन व अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित होने की आवश्यकता है. जिसके लिए प्रत्येक माह अभिभावकों की बैठक होनी अनिवार्य है. ताकि अभिभावकों का सुझाव व विद्यालय प्रबंधन के भावी योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके.
न्यूनतम हो विकास शुल्क
उन्होंने कहा कि विकास शुल्क के नाम पर जो राशि स्कूली बच्चों से ली जाती है वो न्यूनतम हो ताकि अभिभावकों को विकास शुल्क का अतिरिक्त दबाव ना पड़े. उपरोक्त शुल्क को छात्रहित में खर्च करें.
25 प्रतिशत नि:शुल्क शिक्षा दें
कहा : विद्यालय में यदि कोई गरीब बच्च नामांकन के लिए आता है तो उसका नामांकन अवश्य लें. विद्यालय में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दें. ताकि वह बच्च एक स्वच्छ व शिक्षित समाज का निर्माण कर सके.
निजी विद्यालयों को मिले मान्यता
बैठक के दौरान उपस्थित निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने मांग रखा कि क्षेत्र के जितने भी निजी विद्यालय हैं, उनको सरकार की ओर से मान्यता मिले. मान्यता नहीं रहने के कारण निजी विद्यालयों के बच्चों को नवोदय व नेतरहाट विद्यालयों में नामांकण नहीं हो पाती है. एसडीओ ने कहा कि विद्यालय प्रबंधकों द्वारा की गई मांगों को उपायुक्त के माघ्यम से सरकार को भेजी जायेगी.
